महोत्तरी, १७ भदौ । बर्दिवास खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको संशाेधित विधान र साधारणसभालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले खारेज गरिदिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैधानिक ठहर गरेपछि बलमिच्याई ढंगले गरेको संशोधन गरिएको विधान २०८० लाई टेकेर गरिएका अहिलेसम्मका सवै कामकारवाही अवैधानिक नै देखिएको छ
संस्थाको विधान २०५७ को दोश्रो संशोधन २०६३ को दफा ६ अनुसार गरिएको भनिएको साधारणसभा र दफा ११ वम्मोजिम संशोधन गरिएको भनिएको विधानलाई नियमसंगत नभएको भन्दै खारेज गरिदिएको हो ।
विशेष साधारणसभाको नाममा २७ चैत्र २०८० मा गरिएको निर्णयसहित सवै विषयहरु खारेज गरेको जानकारी गराउँदै प्रशासन कार्यालयले दोश्रो संशोधन विधान २०६३ अनुसार कामकारवाही गर्न पत्राचार गरेको छ ।
विधान संसोधन गरेर यसअघि गरिएका कामहरु समेत अवैधानिक देखिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णयले अदालतको बाटो खुल्ला भएको र यही आधार लिएर मुद्दा प्रक्रियामा समेत जाने निर्वाचित कोषाध्यक्ष भोज प्रसाद फुयालले बताए ।
संशाेधित विधानमा कोषाध्यक्षको हस्ताक्षरलाई अनिवार्यबाट हटाएर निर्वाचित सदस्यको समेत हस्ताक्षर गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
'२०५७ को दोशो संशोधन २०६३ नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वैधानिक ठहर गरेपछि बलमिच्याई ढंगले गरेको संशोधन गरिएको विधान २०८० लाई टेकेर गरिएका अहिलेसम्मका सवै कामकारवाही अवैधानिक नै देखिएको छ ।' निर्वाचित सचिव उदय भण्डारीले भने । ' अव उपभोक्ताहरु त्याँहाभित्र भएका बेथितिहरुको बिषयमा जागरुक हुनुपर्छ ।'
