काठमाडौं । संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न १७ देशका राजदूतको सुनवाई सुरु गर्दैछ । सरकारले सिफारिश गरेका राजदूतहरुको विरुद्ध समितिले उजुरी माग पनि गरेको थियो । १० दिनको समय दिएर २०८१ भदौ ७ गते शुक्रबारसम्म उजुरी माग गरिएकोमा १७ जनाको विषयमा ९ वटामात्रै उजुरी परेका छन् । ती उजुरी ककसको र कस्ता विषयमा छन् ? भन्ने संसद सचिवालयले खुलाएको छैन । तर, अहिले सरकारले राजदूतका लागि सिफारिश गरेका व्यक्तिहरु भने कम विवादित छैनन् । यौन दुव्र्यवहारमा मुछिएकादेखि एनजीओको रकम हिनामिना गरेकासम्म यो नियुक्तिको लाइनमा रहेका छन् ।
त्यसैले, सबैजनालाई अहिले चासोको विषय भने संसदीय सुनवाई समितिले कस्तो निर्णय लिन्छ ? भन्नेमा देखिएको छ । सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेका राजदूतहरुको विषयमा सार्वजनिक रुपमा पनि धेरै प्रश्न उठेका छन् । केही व्यक्तिको विषयमा त नैतिक प्रश्न समेत उठेको छ । उक्त नैतिक प्रश्नको विषयमा राजदूत सिफारिश भएको व्यक्ति स्वयम्ले ध्यान दिने कुरा हो भने केही कानूनी प्रश्न रहेका छन्, त्यसमा पनि सरकारले नै निर्णय लिनुपर्नेछ । भारतका लागि राजदूतमा सिफारिश भएका शंकर शर्माको विषय कानूनी र नैतिक दुवै विषय रहेको छ । शर्मालाई राजदूतका लागि सिफारिश गर्दा दोहोरिएर एउटै देशमा जान नपाउने विधिको उल्लंघन सरकारबाटै भएको छ । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि उल्लंघन गरेर खिल्ली उडाइएको छ ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा एक कार्यकाल राजदूत भइसकेको व्यक्ति त्यही देशको फेरि दोहोरिएन जान मिल्दैन । तर, भारतमा राजदूत रहेका शर्मालाई भारतमा नै सिफारिश गरेर राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि उल्लंघन गरिएको छ । राजदूतका लागि दोहोरिएर सिफारिश भएपनि सोही देशमा नभएर अन्यत्र हुनेहरुको संख्या भने प्रशस्त छ । तर, कांग्रेसमा राजदूतका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिको खडेर परेकाले पदभन्दा बाहिर बस्न टिक्न नसक्ने एउटै देशमा दोहोरिने व्यक्ति चाहिं शर्मामात्रै हुन् ।
त्यसले सरकारलाई कानूनी प्रश्न उठाएको छ भने शर्मा स्वयम्का लागि नैतिक प्रश्न पनि उठाईदिएको छ । यता, कपिल श्रेष्ठको हकमा पनि समस्या देखिएको छ । दक्षिण अफ्रिकाका लागि सिफारिश भएका श्रेष्ठ यौन दुव्र्यहारदेखि स्वतन्त्र तिब्बती आन्दोलनमा लागेको सम्म आरोप लागेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा सदस्य हुँदा एक अधिकृत महिलासँग अनुचित सम्बन्ध राखेको भन्दै उजुरी परेको थियो ।
उक्त उजुरीपछि आयोगमा श्रेष्ठ निलम्बनमा परेका थिए र मुद्दा अदालतसम्म पुगेको पनि थियो । उक्त कुरा तत्कालनी अध्यक्ष नयनबहादुर खत्रीले आफ्नो आत्मकथामा पनि लेखेका छन् । आयोगको यो घटनाबाहेक उनीमाथि काठमाडौंमा रहेका स्वतन्त्र तिब्बती शरणार्थीको पक्षमा वकालत गर्ने गरेको भन्दै आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । त्यसलाई श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको विषय भनेर छल्ने गरेका छन् ।
इजरालयका लागि राजदूत सिफारिश भएका धनप्रसाद पण्डित पनि विवादमा मुछिएका व्यक्ति हुन् । पद्मकन्या क्याम्पसका प्रमुख समेत भइसकेका व्यक्ति विवादमा मुछिएपनि उनको विषय चर्को रुपमा भने कसैले पनि उठाएको छैन । यता, डेनमार्कका लागि राजदूत सिफारिश भएकी सुम्निमा तुलाधर पनि एनजीओकर्मीको रुपमा विवादमा परेकीछिन् । उनी सिविनको कार्यकारी निर्देशक वहाल रहेकै बेलामा राजदूत सिफारिश भएको भन्दै उनको विषयमा पनि टिप्पणी भइरहेको छ । कुनै लाभको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति पनि राजदूतका लागि सिफारिश योग्य हुन मिल्दैन । त्यसैले, तुलाधरको विषयमा टिप्पणी भएको हो । यस्तै टिप्पणी मलेसियाका लागि सिफारिश भएका नेत्रप्रसाद तिमल्सिनाको हकमा गरिएको छ ।
उनी पनि लामो समय एनजीओमा काम गरेका व्यक्ति हुन् भने पछिल्लो समय रेडक्रस सोसाइटीमा अध्यक्ष हुन गएका थिए । अनि, कृष्णप्रसाद ओली महत्वपूर्ण देश चीनमा सिफारिश भएका छन् । उनी राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञभन्दा पनि वातावरणविज्ञ भनेर चिनिएका व्यक्ति हुन् । गैरकूटनीतिज्ञ ओलीलाई चीन पठाउन सिफारिस गरेर सरकारले चीनलाई कम महत्व दिएको अर्थमा पनि विश्लेषण भइरहेको छ । हुन पनि अहिले सिफारिश भएका अधिकांश व्यक्तिहरु कूटनीति, भूराजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गहिरो दख्खल राख्ने व्यक्तिहरु भने छैनन्÷होइनन् ।
पछिल्ला दिनमा कूटनीतिक हिसावले नेपाल विश्वमानचित्रमा निकै खस्किँदो अवस्थामा रहेका बेलामा कमजोर र गैरकूटनीतिक व्यक्तिलाई राजदूत बनाउँदा देशले अन्तर्राष्ट्रिय फोरम नै नपाउने अवस्था आउन सक्ने पनि टिप्पणी भइरहेको छ । पूर्वकर्मचारी लोकदर्शन रेग्मीको हकमा पनि केही गम्भीर प्रश्न भने रहेका छन् । अनि, जागिरकै लागि उनको दौडधुप भएको जस्तो पनि देखिएको छ । अवकाशपछि रेग्मी राजदूत हुनै पर्ने उनीमा भएको ज्ञान वा सम्पर्कको कुनै बाध्यतात्मक परिस्थिति पनि देखिएको छैन ।
अहिले अष्टेलियाका लागि राजदूत सिफारिश भएकी कान्ता रिजालको हकमा भने सरकार नै निर्णायक भएको छ । इजरालयमा राजदूत हुँदा रिजालले आफ्नो कामका लागि लगिएका दुईजनामध्ये एकजनालाई इजरायलमै छोडेको आरोप खेपेकी थिइन् । त्यसले गर्दा उनको नाम राजदूतको सूचीबाट हटेर सुनवाई समितिमा गएको छ । काम गर्ने मान्छेलाई इजरालयमै छोडेको भन्दै उनीमाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले उनको नाम कटाएको हो । तर, अन्य व्यक्तिहरु जो गम्भीर विवादमा तानिएका छन्, उनीहरुको हकमा सरकार मौन देखिनुलाई रहस्यमय मान्ननुपर्ने भएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ भदौ १०)
