काठमाडौं, भदौ १२ गते। धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ र बीमा ऐन, २०७९ अन्तर्गतको कसुरमा संलग्न रहेको आरोपमा फरार दुई जना प्रतिवादी पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले हिमालय सेक्युरिटी बैंकर लिमिटेडका सञ्चालक अध्यक्ष दीपककुमार श्रेष्ठ र हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लिमिटेडका लगानी संयोजक सुमेर शम्शेर जबरालाई २०८३ भदाै ११ गते पक्राउ गरेको हो।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट प्राप्त प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको सीआईबीले जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा धितोपत्र तथा बीमासम्बन्धी कानुनविपरीतका गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लागेका दुवै जना फरार रहेको ब्यूरोको भनाइ छ।
सीआईबीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा ललितपुरको खाछें वडा नम्बर १६ बस्ने ६३ वर्षीय दीपककुमार श्रेष्ठ रहेका छन्। हिमालय सेक्युरिटी बैंकर लिमिटेडका सञ्चालक अध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठलाई २०८३ भदौ ११ गते ललितपुर महानगरपालिका–१५, हात्तीवनबाट पक्राउ गरिएको हो।
त्यसैगरी, काठमाडौं महानगरपालिका–११ बस्ने ४३ वर्षीय सुमेर शम्शेर जबरा पनि पक्राउ परेका छन्। हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकर लिमिटेडका लगानी संयोजक रहेका जबरालाई भदौ १० गते काठमाडौं महानगरपालिका–११, थापाथलीबाट नियन्त्रणमा लिइएको सीआईबीले जानकारी दिएको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणले गरेको प्रारम्भिक जाँचबुझका क्रममा देखिएका तथ्य तथा प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सीआईबीले दुवै जनामाथि अनुसन्धान गरेको हो। अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूको संलग्नता देखिएको दाबी गर्दै कानुनी कारबाहीका लागि पक्राउ गरिएको ब्यूरोले जनाएको छ।
पक्राउ परेका दुवै जनालाई थप अनुसन्धान तथा आवश्यक न्यायिक प्रक्रियाका लागि काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहलमा पेस गर्ने तयारी गरिएको छ। अदालतबाट अनुमति लिएर उनीहरूविरुद्धको अनुसन्धानलाई थप विस्तार गरिने बताइएको छ।
यद्यपि, सीआईबीले दुवै जनामाथि लागेको आरोपको विस्तृत प्रकृति, उनीहरूको कारोबारबाट पुगेको भनिएको क्षति, संलग्न अन्य व्यक्ति तथा संस्थाबारे थप विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। अनुसन्धान जारी रहेकाले यस प्रकरणमा अन्य व्यक्ति तथा संस्थाको संलग्नतासमेत खुल्न सक्ने बताइएको छ।
धितोपत्र बजार तथा बीमा क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी कारोबार, लगानीकर्ताको रकम दुरुपयोग, झुटा विवरण प्रस्तुत गर्ने, अनधिकृत लगानी वा कारोबार सञ्चालन गर्नेजस्ता गतिविधिमाथि सम्बन्धित नियामक निकायले प्रारम्भिक जाँचबुझ गर्न सक्छन्। त्यस्तो जाँचबुझबाट फौजदारी कसुरको आशङ्का देखिएमा थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीसमक्ष प्रतिवेदन पठाइने व्यवस्था छ।
सीआईबीले पक्राउ परेका व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म पक्राउ परेका व्यक्तिलाई आरोपितकै रूपमा हेरिनेछ।
