बागलुङ २६ साउनः लामो समयदेखि चर्चामा मात्रै रहेको उत्तरगङ्गा जलायशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि थप प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
विद्युत् विकास विभागले आयोजनालाई विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ । आयोजना उत्तरगङ्गा पावर कम्पनीले निर्माण गर्दैछ ।
विभागले यही साउन २० गते उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो । उक्त निर्णयसँगै २०६१ सालदेखि चर्चामा रहेको नेपालकै सस्तो जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना अघि बढ्ने आशा पलाएको हो ।
सरकारले चालु आर्र्थिक वर्षमा नै सो आयोजना निर्माणका लागि बोलपत्रको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ । कुल ८२८ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेलले जानकारी दिनुभयो ।
बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकास्थित ढोरपाटन उपत्यकामा उत्तरगङ्गाको पानी जम्मा गरी निसीखोलामा झारेर विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिएको छ । विभागले आयोजनास्थल रहेको ढोरपाटन र निसीखोलालाई पत्राचार गरिसकेको छ । अनुमतिपत्रसँगै उत्तरगङ्गा नदीको पानीलाई निसीखोलामा फर्काएर विद्युत् उत्पादन गर्ने यसअघिको स्वीकृत परियोजना संरचनाले औपचारिकता पाएको छ ।
आयोजनाको पानी भेरीतर्फ लैजाने वा निसीखोलातर्फ फर्काउने भन्ने लामो समयदेखिको विवाद समाधान नहुँदा समस्या भएको थियो । पछिल्लो निर्णयअनुसार, अब उत्तरगङ्गा नदीको पानीलाई निसीखोलामा फर्काएर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।
आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन भने २०८० माघ २ गते नै स्वीकृत भएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले पनि उत्तरगङ्गा नदीको पानीलाई निसीखोलामा फर्काएर विद्युत् उत्पादन गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगङ्गा पावर कम्पनी लिमिटेडले विकास गरिरहेको यो आयोजना जलाशययुक्त तथा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण परियोजनाका रुपमा रहेको छ । उत्तरगङ्गा नदीमा अग्लो बाँध निर्माण गरी जलाशयको पानी छ दशमलव ५१ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङमार्फत निसीखोलातर्फ फर्काइने छ ।
सरकारले ८२८ मेगावाटको उत्तरगङ्गा जलाशययुक्त आयोजनासहित एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाटको चैनपुर सेती, ९९ मेगावाटको तामाकोशी–५ र ७७ मेगावाटको घुन्साखोला आयोजनाको यसै वर्ष वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । हिउँद र बर्खामा समान विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने नेपालकै सस्तो परियोजनाका रुपमा सो आयोजनालाई लिइन्छ ।
(रासस)
