काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा गृह जिल्ला नुवाकोट र आफू निकट कांग्रेस नेताका जिल्लाका विभिन्न योजनाका लागि अर्बाैं बजेट रकामान्तर गरेका छन् । उनले नुवाकोटका स्थानीय तहलाई प्रतिवद्धता जनाए बमोजिमको सबै बजेट पठाएका छन् । सोर्सफोर्स नभएका र मन्त्रीलाई खुसी नपार्ने अन्य मन्त्रालय र जिल्लाका योजना र स्थानीय तहमा भने तोकिएको बजेटसमेत नगएको अर्थ स्रोत बताउछ ।
मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम पनि २०८० असार २५ गते नै सप्mटवेर लक गरेको कारण कतिपय व्यवसायीले काम पूरा गरेर पनि भुक्तानी रकम लिन नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
तर, नुवाकोटका प्रदेश सांसद तथा बागमती प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री तथा ठेकेदार बहादुर सिंह लामा भने २०८० असार २६ गते मंगलवारसम्म पनि बजेट रकमान्तरको फाइल आफै बोकेर अर्थ मन्त्रालय धाउदै थिए । त्यसअघि ठेकदार लामाको भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक बिभागमा पनि दौडधुप चलेको थियो ।
यो मन्त्रालयबाट सवै काम सम्पन्न भएपछि ठेकदार लामा जिल्लाबासी मन्त्री महत, सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र बजेट महाशाखा प्रमुख उत्तर खत्रीको कोठा–कोठा चाहर्न व्यस्त रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउछ । स्रोतका अनुसार, अन्य सरकारी निकायहरूले २०८० असार २४ गते राति १२ बजे नै कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको सर्भर डाउन गरेको भन्दै भुक्तानी दिन मानेका थिएनन् । नुवाकोटका लागि भने असार मसान्तसम्म नै मन्त्रालयले रकम पठाएको गुनासो अर्थका कर्मचारीले गरेका छन । सरकारले स्थानीय तहलाई बजेटमा घोषणा गरेको र रातो कितावमा उल्लेख गरेको रकम समेत घटाएर पठाएको गुनासो धेरै जनप्रतिनिधिहरुले गरेका छन । कम राजस्व उठेको भन्दै २० प्रतिशत रकम घटाएर पठाएको स्रोत बताउँछ ।
जसका कारण सयांै सम्पन्न भएका योजनाले समयमा भुक्तानी पाउन सकेनन् र पाएनन् पनि । असार २४ गते भित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने बिल भदौमा भुक्तानी गर्ने भनेर थामथुम पारेर पठाएका छन् । स्थानीय तहमा काम गर्ने ठेकेदार र उपभोक्ता समूहहरूले दुई महिनामा भुक्तानी पाइन्छ भनेर बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी संस्थाबाट २ प्रतिशत सेवा शुल्क तिरेर १६ प्रतिशत व्याजमा ऋण लिएर काम सम्पन्न गरेको गुनासो गर्दैछन् ।
काम सम्पन्न गरिसकेर बिल बुझाई सकेपछि रकम अभाव देखाएर संघ र प्रदेश सरकारबाट २० प्रतिशत कम बजेट आएको भन्दै सम्वन्धित निकायले भुक्तानी रोकेको गुनासो पीडितहरुले गरेका छन । यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा जग्गाको वर्गीकरण गर्ने नाममा कित्ताकाट रोकिएको र जग्गाको किनबेच नभएर मालपोत कम उठेको छ । जसले गर्दा स्थानीय तहले पाउनुपर्ने मालपोत शुल्क बापतको राजस्व पनि कम दिंदा स्थानीय तहले कम बजेट पाएका छन । तर, नुवाकोट र कांग्रेसको संस्थापक नेता निकट स्थानीय तहलाई अर्थमन्त्री डा. महतले रकमान्तर गरेर भएपनि पूर्ण बजेट पठाएको स्रोत बताउँछ । यसरी अर्थको बजेट महाशाखाका प्रमुख खत्री र अर्थ मन्त्री डा. महले कांग्रेसका नेताहरु, ठेकेदारहरुको सोर्सफोर्समा बजेट पठाउने र रकमान्तर गर्ने काम गरेर विभेद र पक्षपात गरेको गुनासो छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० साउन १)
