फ्र्याङ्कलिन पी एडम्सले १८८० को दशकमा भनेका थिए र आज यो सत्य हो कि चुनाव मुख्यतया पुरुष र महिलाले जितेका हुन्छन् किनभने अधिकांश मानिसहरू कसैको पक्षमा नभई कसैको विरुद्धमा मतदान गर्छन् । नेपाली जनताले आगामी दिनमा दिगो शान्ति, स्थायित्व र आर्थिक विकासको ठूलो आशा र राहतको अपेक्षा गरेका छन् ।
निर्वाचन भनेको मतदानको प्रक्रियाबाट नेता छनोट गर्ने वा निर्णय गर्ने विधि हो । पुरातन एथेन्समा निर्वाचन प्रणाली थियो जसमा सबै नागरिकहरूले मतदान गर्न सक्थे । आधुनिक लोकतन्त्रको जन्मसँगै, चुनाव विधायिका प्रतिनिधि र सरकारी नेताहरू छनौट गर्ने विश्वव्यापी माध्यम बनेको छ र धेरै सार्वजनिक र निजी संस्थाहरूमा मानक अभ्यास हो ।
निर्वाचन लोकतन्त्रमा मात्र सीमित छैन; तिनीहरू अन्य अधिक अधिनायकवादी प्रकारको सरकारमा प्रयोग भएका छन् । जनताप्रति जवाफदेही नभएका शासकहरू सामन्ती कुलीन वर्ग वा पार्टीका हाकिमहरू जस्ता सम्भ्रान्त समूहको मतद्वारा निर्वाचित हुन सक्छन् । त्यस बखत नेपालमा पनि लोकतन्त्र नभए पनि स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्था थियो ।
चुनाव कहिल्यै पूर्णतया स्वतन्त्र हुँदैन; तिनीहरू विभिन्न नियम र प्रतिबन्धहरू अनुसार सञ्चालन गरिन्छ । पहिलो, चुनाव मतदान गर्ने अधिकार भएकाहरूमा मात्र सीमित हुन्छ । नेपालमा वयस्क मताधिकारको हकमा १६ वर्ष हो ।
नेपालकाे निर्वाचन र भारत, चीन
भारतका लागि नेपाल किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने शीर्षकमा लेखेको छ–दुई देश इतिहास र संस्कृतिले जोडिएका छन् र असुरक्षित सीमाना छन् । नेपालमा अर्को कुनै पनि शान्ति वा अशान्ति अनिवार्य रूपमा दक्षिणतिर बग्नेछ i
त्यसैगरी, नेपालले चीनका लागि किन महत्व राख्छ I नेपालमा फेरि चुनावी माहोल छ, चुनावपूर्व गठबन्धनमा दलहरू मिलेर आएका छन्, तर नतिजा सार्वजनिक भएपछि यो गठबन्धन कायम हुन्छ हुँदैन सो समयले बताउने छ I
यो सर्वविदित छ कि नेपाल २०७९ मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनको तयारीमा छ । सन् २०१५ मा नयाँ संविधान जारी भएयता यो दोस्रो निर्वाचन हो । नेपालका केही उच्च संस्थाहरू विगत केही वर्षदेखि लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत काम गरेको भन्दै आलोचनामा पर्दै आएका छन् ।
नेपालको नवोदित लोकतन्त्रमा नयाँ जीवन भर्न स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन आवश्यक छ र आगामी मतदानलाई नजिकबाट हेरिनेछ । आगामी चुनावले केही क्षेत्रमा निरन्तरताको प्रतिनिधित्व गरे पनि, तिनीहरूले पनि परिवर्तन देख्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरसरी हेर्दा, विगतको निर्वाचनमा जस्तै आगामी निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलले चुनावपूर्व गठबन्धन बनाएका छन् । सन् २०१७ को चुनावमा, गठबन्धन गठनले निर्वाचन परिणाममा ठूलो प्रभाव पारेको थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को ठूलो वामपन्थी गठबन्धनले १६५ सिट मध्ये ११६ सिट जितेको थियो भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले ३६ सिट विजयी भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले २३ सिट मात्र जितेको थियो ।
नेकपा एमालेले हिन्दू राष्ट्रवादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र सत्तारुढ गठबन्धनको असन्तुष्ट घटक जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग सहकार्य गरेको छ । दुबै गठबन्धनहरूले कुनै साझा वैचारिक वा नीतिगत आधार प्रदान गर्दैनन् I
उम्मेदवारी दर्ता गराउने स्वतन्त्र र युवा पेशाकर्मीको संख्या बढेको छ । मूलधारका राजनीतिक दलहरूले आफ्ना वाचाहरू पूरा गर्न नसकेपछि र जनतामा वितृष्णा बढ्ने, जनविश्वास घट्दै जाँदा जानकार नयाँहरू चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । २०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाका स्वतन्त्र मेयरको सफलता र लोकप्रियताले धेरै युवा पेशाकर्मीलाई हौस्याएको छ ।
लैङ्गिक समानता एक दिवा सपना बनेको छ । २ हजार ४९४ उम्मेदवारमध्ये १० प्रतिशतभन्दा कम महिला रहेका छन् । नेतृत्वले महिला उम्मेदवारलाई बेवास्ता गरेको महिला राजनीतिज्ञहरुको गुनासो छ ।
नेपालमा हालको चुनावी तालमेलका कारण महिला उम्मेदवारी झनै घटेको कटु वास्तविकता हाे । संवैधानिक रूपमा अनिवार्य एक तिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न यसपटक पनि संसदले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (संसदमा ११० सिट भर्ने) अन्तर्गत महिला नेतृत्व चयनमा भर पर्नेछ ।
नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि नेपाली राजनीतिक दलहरूभित्र बढ्दो आवाजका बाबजुद पनि मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका अधिकांश उम्मेदवारहरू उही पुराना, परीक्षित अनुहारहरू मैदानमा छन् I
प्रमुख दलहरूले २०४७ सालदेखि नै पटक–पटक सत्तामा रहेका र पटक–पटक पद सम्हालेका नेताहरूलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । सन् २०१७ को चुनावी उम्मेदवारहरूको ठूलो संख्या यस पटक पनि दोहोर्याइएको छ । त्यसको कारण पनि २०१७ को निर्वाचनमा विजयी दलहरूले टिकट बाँडफाँडमा आफ्ना प्रभावशाली नेताहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।
यद्यपि, केही असन्तुष्ट र आलोचनात्मक आवाजहरू जित्ने उच्च सम्भावना भएकाहरू सहित, टिकट अस्वीकार गरिएको छ । उम्मेदवार मनोनयनले नयाँ संघीय संसदमा धेरै नयाँ अनुहार देख्ने सम्भावना नरहेको संकेत गरेको छ ।
आम निर्वाचनको घोषणा हुनु अघि, मतदाताहरूको एक समूहले पुराना अनुहारहरू, विशेषगरी पुराना अनुहारहरूलाई अस्वीकार गर्न जनतालाई आग्रह गर्दै सामाजिक सञ्जाल अभियान चलाएका थिए, छन् । उनीहरुले बनाएको फेसबुक पेजको विषयवस्तु "होइन, नट अगेन" थियो । साथै ‘अस्वीकार गर्ने अधिकार’ वा नकारात्मक मतदानका लागि पनि विगत केही वर्षदेखि आवाज उठिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले जनवरी २०१४ मा मतदातालाई नकारात्मक भोट हाल्ने अधिकार दिएको थियो । तर निर्वाचन आयोगले ऐन नहुँदा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । पर्यवेक्षकहरूका अनुसार विद्यमान सांसद, मन्त्री र दलका शीर्ष नेताहरूको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण नयाँ अनुहारको पक्षमा आवाज उठेको छ ।
निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु विभिन्न गल्ती गर्ने, आत्मकेन्द्रित हुने र सुशासनलाई कहिल्यै प्राथमिकता नदिने भएकाले यस्ता आवाज बारम्बार उठ्ने गरेको छ I
नेपालमा चुनावी उम्मेदवारका लागि उमेर सीमा र कार्यकालको सीमा पनि छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिका लागि दुई कार्यकालको सीमा भए पनि प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री वा सांसदजस्ता अन्य पदमा भने कुनै सीमा छैन । यसले राजनीतिज्ञहरूलाई उनीहरूले
चाहेसम्म पदमा बस्ने मौका दिन्छ । बारम्बार कमजोर प्रदर्शनका बाबजुद पनि पटकपटक सांसद र मन्त्री बनेका राजनीतिज्ञ छन् ।
पार्टी प्रणाली र राजनीतिक दलको भर्ना प्रक्रियामा गल्ती देखेर नयाँ अनुहार आउन नदिने गरेको वास्तविकता समेत चर्चा ।
विगतमा नयाँ नेताहरूलाई तालिम र शिक्षित गर्न तालिम, छलफल र गोष्ठीहरू सञ्चालन गरिन्थ्यो । तर, अहिले यस्ता घटना विरलै छन् ।
राजनीतिक दलका विद्यार्थी संगठनहरू पनि गुणस्तरीय नेता उत्पादन गर्न असफल भएका हुनकी भन्ने आभास भएको छ । अर्को समस्या भनेको मतपत्रमा नयाँ अनुहारलाई जनताले विश्वास नगर्ने र पुराना नेतालाई नै रोज्ने हो । पुराना नेतालाई जनताले भोट दिएपछि नयाँ नेताले मौका पाउँदैनन् I
नेपालमा राजनीतिक दलहरूले कसले चिनेको आधारमा होइन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका आधारमा उम्मेदवार छनोट गर्नुपर्छ, ताकि योग्य उम्मेदवारले अवसर पाउने मत राख्नेहरु छन् ।
साथै , सांसदजस्ता पदका लागि कार्यकाल सीमा तोक्न पर्ने पनि देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूमा पनि प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाउने पार्टी अध्यक्षको कार्यकालको सीमा हुनुपर्छ भन्ने अभिमत राख्नेहरुको संख्या पनि उल्लेख्य छ ।
निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार र स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई संस्थागत गर्ने माध्यम हो । एकपटक हामीले यसलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनायौं भने, सरकारी प्रणालीमा जनताको सहभागिता बढ्छ र राज्यको वैधता बढ्छ।
निर्वाचन व्यवस्थापन निकाय सचेत हुनु स्वभाविक हो । चुनाव कसरी गर्ने भन्नेमा गम्भीर चिन्ता छ । निर्वाचन आचार संहिताले आचार संहितालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यो आचार संहिता सबै सरोकारवालाहरू, विशेषगरी राजनीतिक दलहरू, निर्वाचन प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकायहरू र सञ्चारमाध्यमहरू, निर्वाचनका विभिन्न पक्षहरूमा मापदण्ड हो।
त्यही आधारमा चुनाव हुन्छ । निर्वाचन आयोगले यस आचारसंहिताको पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ पालना गर्न सबै सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गर्दछ ।
स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन रमाइलो बन्दै गएको छ । किनभने राजनीतिज्ञहरूले आफ्नो छायाँदार पृष्ठभूमिका कारण जनतामा विश्वास र विश्वास जगाउन सक्दैनन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको सम्भावना पूर्णतया अधुरो रहेको भन्दै उनीहरु आफैं चर्को स्वरमा नारा लगाइरहेका छन् ।
आचार संहिताले राजनीतिक दल र उम्मेदवारको आचरण, सरकार र विभिन्न मातहतका निकायको आचरण र निर्वाचन सम्बन्धी खर्चको सीमा विभाजन गरेको छ ।
लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउन प्रत्येक उम्मेदवारलाई समान अवसर दिनुपर्छ र आचार संहिताले यस दिशामा पक्कै मद्दत गर्नेछ । निर्वाचन भनेको मतदान प्रक्रियामार्फत नेता छान्ने वा निर्णय गर्ने विधि हो ।
उम्मेद्वारहरुको अप्ठेराे
यहाँ के पनि प्रश्न उठन सक्छ भने के यसरी यत्तिका धेरै संख्यामा उम्मेद्वारी दिंदैमा के स्वतन्त्र उम्मेद्वारले उलेख्य मात्रामा मत पाप्त गर्न सक्छन् त ? यसका लागि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरुको एलायन्सको आवश्यकता हुनुपर्ने एकथरी बुद्धिजीवीहरुको भनाई समेत रहँदै आएको छ ।
स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरु बीच सहकार्य हुन सके आगामी दिनमा जनताले स्वतन्त्र उम्मेद्धवारहरुलाई पनि दलहरु जत्तिकै प्रतिस्पर्धामा अगाडि आउन सक्ने एउटा पाटो जीवितै रहेको देखिन्छ ।
अहिले ब्यक्ति स्वतन्त्र, दल स्वतन्त्र अनि बिचार स्वतन्त्रताले नेपाली राजनीतिमा आफ्नो बर्चस्व बढाउदै लान थालेको देखिन्छ । यसले नेपाली जनताहरु समेत झुक्किने अवस्था एकातिर छ भने अर्को तर्फ टिकट नपाएको झाेंकमा पार्टी परित्याग गरी या पार्टीको विद्रोही उम्मेद्धवारका रुपमा स्वतन्त्र उम्मेद्धवार भई उठनेहरुको अर्को लर्को छ । यसले को कस्तो स्वतन्त्र उम्मेद्वार हो भनी छुट्याउन समस्या पर्ने अवस्था देखिदैछ ।
