काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनमा सरकार गठनलाई लिएर हुने गरेको भागवण्डाको रोगको सिकार अब नेपाल प्रहरीसमेत हुन थालेको छ । गठबन्धनमा पाँच दललाई भाग मिलाउनका लागि एक नम्बर प्रदेश र बाग्मती प्रदेशमा सात मन्त्रालयलाई टुक्र्याएर १४ मन्त्रालय बनाएसँगै र बाग्मती प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या १८ पु¥याइयाे ।
अब यही अभ्यास दोहो¥याउने कसरत गठबन्धनको तर्फबाट एक नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्र राईले गरिरहेका छन् । अब केन्द्रमा पनि नेपाल प्रहरीमा गठबन्धन सरकारको भागवण्डाको विकृतिले प्रवेश पाउन थालेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुका बिचमा भागवण्डा मिलाउनैका लागि नेपाल प्रहरीमा कायम रहेको ५ जना अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दीमाथि थप गर्न ३ अतिरिक्त महानिरीक्षक थप गर्ने नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकको सचिवालयले गृह मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरिसकेको कुरा सार्वजनिक भइएको छ ।
उक्त सिफारिसलाई मन्त्रिपरिषद् निर्णय टुंगाेमा पुग्नै लाग्दा अरु दुई अतिरिक्त महानिरीक्षक थप गरेर गठबन्धनमा सामेल दलहरुसँगै नेताहरु र पहुँच पुगेका अतिरिक्त महानिरीक्षकका आकांक्षीहरुलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी अर्काे दुई जना अतिरिक्त महानिरीक्षक थपेर नेपाल प्रहरीमा अतिरिक्त महानिरीक्षकको संख्या १० पु¥याउने र राष्ट्रमाथि थप आर्थिक भार थप्ने कसरत नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको शेरवहादुर देउवा सरकारबाट हुन थालेको छ ।
अहिले कायम रहेको ५ अतिरिक्त महानिरीक्षकको संख्यालाई बढाएर १० पु¥याउँदा एकातिर अहिले दुर्घटनाको स्थितिमा पुग्न थालेको मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुग्ने निश्चित छ भने अर्काेतिर आवश्यकताले होइन, भागवण्डाले अतिरिक्त महानिरीक्षकको संख्या बढाएर दोब्बर गर्दा नेपाल प्रहरीमा भाँडभैलो उत्पन्न हुने अवस्था छ ।
हालका डीआईजीपी रहेका र २०७९ फागुनमा अवकास हुन लागेका पाँच जना अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक थप्ने निर्णयमा गृह मन्त्री बालकृष्ण खाण र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माहरू सक्रिय भएका छन् । ३ नायब प्रहरी महानिरीक्षकलाई अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने तयारी पूरा भएकाे छ । सम्भवत २०७८ माघ १३ गतेकाे मन्त्रिपरिषदकै बैठकबाट निर्णय हुनेछ ।
यसले गर्दा चेन अफ कमाण्डमा पनि गम्भीर धक्का लाग्न सक्ने भनेर सुरक्षा विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् । खासगरेर नेपाल प्रहरी फोर्सलाई राजनीतिक क्षेत्रले आफ्नो स्वार्थको भकुण्डो बनाउँदा कहिले उच्च अधिकारीहरु थप गर्ने त कहिले थपिएका उच्च अधिकारीहरुलाई कटौती गर्ने खेल नियमितजस्तै हुने गरेको छ ।
राजनीतिक क्षेत्रले गर्ने आफू अनुकूल हस्तक्षेप गर्दा अस्वस्थ खेल हुने कारण नेपाल प्रहरी पंगु अवस्थाबाट गुज्रिराखेको छ भने चेन अफ कमाण्डमा पनि त्यसैगरी धक्का पुग्ने गरेको छ ।
मुलुक स्थानीय निर्वाचन हुँदै प्रदेश र आमनिर्वाचनतिर गइरहँदा नेपाल प्रहरीलाई अस्तव्यस्त पार्नेगरी अनावश्यक रुपमा अतिरिक्त महानिरीक्षकको थप गर्दा यसको सिधा असर हुन लागेको स्थानीयदेखि प्रदेश र आमनिर्वाचनसम्म पर्न जाने निश्चित छ ।
कुनै पनि विश्लेषण र आवश्यकता बिना नेपाल प्रहरीले पहिले ३ र त्यसपछि २ गरेर ५ जना अतिरिक्त महानिरीक्षक थप गरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको संख्या बढाएर १० पु¥याउँदा एकातिर काेभिडका कारणा थला परेकाे अर्थतन्त्रमा थप भार पर्ने छ भने अर्काेतिर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा यी उच्च अधिकारीहरुका निम्ति बस्ने कुर्सी, चढ्ने गाडी, सचिवालय, सवारी चालक र जिम्मेवारीसमेत किटान हुन नसक्ने अवस्था छ ।
अपुताली परे आईजीपी बन्ने नपरे पनि विशिष्ट श्रेणीकाे दर्जाबाट अवकास हुँदा भान्से एकजना र सवारी चालक जीवनभर राज्यबाट पाउने छन् । यिनै कारणाले गर्दा एआईजीपीकाे दर्ज्यानी चिन्ह लगाइदिएर प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई थप गाईजात्रा बनाउने काम मात्र गठबन्धन सरकारले गरिरहेकाे टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।
एआईजीपीका बढुवाका लागि हाल डीआईजीपी धीरज प्रताप सिंह, उत्तम सुवेदी, बसन्त पन्त, रविन्द्र धानुक र ईश्वर बाबु कार्की दाैडधुपमा लागेका छन् । यी पाँचै जना प्रहरी अधिकृतहरू ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण २०७९ साल फागुनमा अवकास हुने छन् । डीआईजीपीहरू सिंह, पन्त, धानुक सुदूर पश्चिमका हुन् । त्यसैले बढी हाैसिएका छन् । डीआईजीपीहरू कार्की र सुवेदी चाहिं प्रदेश नम्बर एकका हुन् ।
डीआईजीपी कार्की चाहिं हाल महाराजगञ्जस्थित ओपेरा रेष्टुरेन्टमा हेमन्त धामी(सुदूर पश्चिम)सँग लाइन मिलाउन व्यस्त रहेकाे चर्चा प्रहरीहरूले गर्ने गरेका छन् । अहिले ओपेरा प्रहरीकाे सरूवा, बढुवाका लागि चलखेल गर्ने थलाे बनेकाे प्रहरी स्राेत बताउछ ।
ओपेरामा शक्तिशाली भाउजुहरूकाे समेत लगानी रहेका आजभाेलि प्रहरीका जुनियर, सिनियर अधिकृतहरूका लागि मनचिन्ते अखडाका रूपमा निकै चर्चित रहेकाे छ ।
तर, नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकको सचिवालयले भने कुनै औचित्य र आवश्यकता बिना नै सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुको भाग पु¥याउनका लागि अतिरिक्त महानिरीक्षकको संख्या दोब्बर पु¥याउन गरेको कसरतले मुलुकको अर्थतन्त्रदेखि नेपाल प्रहरीको व्यवस्थापनमा समेत गम्भीर असर पर्ने निश्चित देखिन्छ ।
