रुकुम, १२ मंसिर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरिबी र अभावमा समाजवाद नआउने बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र मुसिकोट नगर कमिटीद्वारा आयोजित घोषणा सभालाई २०७८ मंरि १२ गते आइतवार सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले गरिबी र अभावको अन्त्य गरेर मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादमा जान सकिने बताएका छन् ।
‘गरिबहरूको जीवनस्तर माथि नउकासेसम्म समाजवादमा जान संभव छैन ।’ मन्त्री शर्माले भने–‘समग्र विकास र सम्पन्नताको जगमा मात्र समाजवाद खडा हुनसक्छ ।’ मुलुकको समग्र विकास र गुणस्तरीय विकास सरकारको लक्ष्य रहेको भन्दै मन्त्री शर्माले गठबन्धन सरकार त्यसतर्फ केन्द्रित रहेको बताए ।
अबको पाँचदेखि सात वर्षभित्र रुकुममा गरिबीको अन्त्य गरी समाजवादको आधार तयार पारिने भन्दै मन्त्री शर्माले उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी सक्रिय हुन पार्टी कार्यकर्ता र आम जनसमुदायलाई आग्रह गरेका छन् ।
कृषि सहकार्य समूह, उत्पादन समूह, श्रम सहकारीमार्फत उत्पादन र रोजगारीको अभियान सञ्चालन गरिने बताउदै गुणस्तरीय शिक्षाको लागि सरकारले हरेक विद्यालयहरूलाई उद्यमशील बनाउने नीति अन्तरगत सरकारले पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम ल्याएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । ‘कम्तीमा १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी स्वरोजगार हुने खालको शिक्षा नीति सरकारले ल्याएको छ ।
मन्त्री शर्माका अनुसार, आगामी शैक्षिक सत्रदेखि देशका विभिन्न स्थानमा ‘डिजिटल लर्निङ्ग सेन्टर’हरू स्थापना गरी आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट अडियो भिडियोसहित पठनपाठन गराउने तयारी रहेको छ ।’
सरकारले पहिलो पटक गरिब र विपन्नलाई सम्झेर पाँच लाख परिवारलाई १० हजारका दरले आर्थिक राहत वितरण गर्न लागेको, दीर्घ रोगीहरूलाई मासिक पाँच हजारका दरले उपचार खर्च दिने निर्णय कार्यान्वयनमा आउन लागेको, घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार खर्च दिन लागिएको, राजनैतिक आन्दोलनका शहीद परिवारहरूलाई मासिक तीन हजारका दरले जीवनवृत्ति प्रदान गर्न लागिएको, हरेक पालिकाहरूमा कम्तीमा ५०० युवाहरूलाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रम ल्याइएको, कृषि बीमाको प्रिमियम अनुदान ८० प्रतिशत पु¥याइएकोलगायतका दर्जनौं जनमुखी कार्यक्रम ल्याइएको अर्थ मन्त्री शर्माले जानकारी दिएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य र संगठन विभाग प्रमुख समेत रहेका मन्त्री शर्माले देशमा अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । देशमा राजनैतिक स्थायित्व कायम गर्नको लागि यस्तो प्रणाली जरुरी भइसकेको मन्त्री शर्माको भनाइ रहेको छ ।
