काठमाडौं । कलि युगमा यो जुनिमा गरेको कामको परिणाम यही जुनिमा नै भोग्नुपर्छ भन्ने कहावत नेपालमा प्रचलित छ । यही अवस्थाबाट अहिले सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा अहिले गुज्रिराखेका छन् । न्यायालयमा प्रवेश गर्न राणाले जुन गलत बाटो अपनाएका थिए, त्यसको परिणाम श्रीमानले नराम्राेसँग भोग्नुपर्ने दिन आउन थालेको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको विरुद्धमा चोलेन्द्र शमशेर राणाले उमेर ढा“टेर सर्वाेच्च अदालतको नेतृत्व लिइराखेको भन्दै १ जना व्यक्तिलाई अगाडि सारेर सर्वाेच्च अदालतमा रिट दिन लगाएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सिंहले यथार्थमा उमेर सच्याएको स्थिति भएकोले सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटका सम्बन्धमा छानबिन हुँदा यो वास्तविकता सार्वजनिक हुने त्रासबाट आतंकित भएर प्रधानन्यायाधीश सिंहले उक्त रिट फिर्ता लिन चोलेन्द्र शमशेर राणास“ग अनुरोध गरेका थिए ।
यसको जवाफमा उक्त रिट फिर्ता लिने हो भने आफूलाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाउनुपर्ने शर्त चोलेन्द्रशमशेर राणाले राखेका थिए । राणाको यही शर्तअनुसार प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहले चोलेन्द्र शमशेर राणालाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गर्न खोजेको अवस्थामा तात्कालीन कानूनमन्त्री भीमबहादुर तामाङले प्रकाश राउतलाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारे ।
प्रधानन्यायाधीश सिंहले कानूनमन्त्रीको तामाङको राउतलाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश बनाउने प्रस्तावलाई वरिष्ठ वकिल भएको १५ वर्ष नपुगी पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नमिल्ने तर्क अगाडि सारेर चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सहज रुपमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गरेका थिए ।
चोलेन्द्र शमशेर राणा पुनरावेदन अदालतको अस्थायी न्यायाधीश नियुक्ति भएस“गै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सिंहकाविरुद्धमा परेको उमेरहद सम्बन्धी रिट पनि फिर्ता भएको थियो ।
यसरी पुनरावेदन अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति पाएपनि कार्यक्षमता कमजोर भएका कारण लामो समयसम्म उनी स्थायी हुन सकेनन् र विशेष अदालतको न्यायाधीशको हैसितयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनविपरीत अकूत सम्पत्ति कमाएको भनेर भन्सारका २२ जना अधिकृतमाथि चलाएको मुद्दाको सम्बन्धमा पनि न्यायाधीश राणाले सफाई दिने निर्णय गरेर उनी थप बद्नाम भएका थिए ।
उनले पुनरावेदन अदालतको स्थायी न्यायाधीश हुनका लागि पनि राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाललाई पर्खिनुपरेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्र शासन लागू गरेपछि राणा पनि अस्थायीबाट स्थायी न्यायाधीश हुन सफल भएका थिए । पुनरावेदन अदालतको स्थायी न्यायाधीश हुन सफल भएपनि कार्यक्षमताको अभाव र गलत निर्णयको कारण उनलाई सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुन अवरोध पुगिराखेको थियो ।
यही क्रममा दामोदर शर्मा सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएपछि न्याय परिषद्का अन्य सदस्यको आपत्ति हुँदाहुँदै पनि उनलाई बलजफ्ती प्रधानन्यायाधीश शर्माले पुनरावेदन अदालतबाट सर्वाेच्च अदालतमा ल्याएका थिए ।
श्रीमतीले छाडेर लामो समय एक्लो जीवन बिताउ“दै आएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शर्माको ‘दिलखुस’ बनाउने काममा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको कारणले गर्दा राणालाई प्रधानन्यायाधीश शर्माले क्रेन लगाएर सर्वाेच्च अदालतमा पु¥याएका थिए ।
यसरी सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश हुँदै प्रधानन्यायाधीश भएका चोलेन्द्र शमशेर राणा अहिले पूर्व न्यायाधीश फोरमको कठघरामा न्यायालय र न्याय पद्धतिको नै बद्नाम गर्ने व्यक्ति बन्न पुगेको आरोप खेप्दैछन् ।
यही कारणले गर्दा पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायालयको सम्मान र जनविश्वास कायम राख्नका लागि राणाले सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा गर्नुपर्ने र यदि उनले राजीनामा गर्न अस्वीकार गरे न्यायालयको मर्यादा र स्वतन्त्रता कायम राख्नका लागि प्रतिनिधि सभाले संवैधानिक कदम उठाउँदै उनका विरुद्धमा महाअभियोग लगाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
(साँघु साप्ताहिक, २०७८ कात्तिक ८ गते)
