(सरकारले २०७८ बैशाखमा निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । तर संसद विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । यति हुँदा पनि सरकारले चुनावका लागि प्रचार तीव्र पारेको छ भने निर्वाचन आयोगले पनि आन्तरिक तयारी तीव्र पारेको छ । अदालतको निर्णय आउनासाथ चुनावी तयारी तीव्र बनाउने आयोगको योजना छ । तर नेकपाको एक पक्ष सरकार चलाउने र अर्को पक्ष सडकमा आन्दोलित हुँदा भने आयोग अलमलमा छ । यसै सन्दर्भमा हामीले निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवसँग कुराकानी गरेका छौं–सम्पादक)
० नेकपा विवादका बारेमा निर्वाचन आयोग अन्योलमा परेको हो ?
–निर्वाचन आयोग अन्योलमा परेको छैन । निर्वाचन आयोगले त एउटा निर्णय दियो नि त । अनिर्णित अवस्था भएको भए त्यो अन्योल भन्न सकिन्थ्यो । केही न केही निर्णय त दियो । यो सम्भावनाको आँकलन गरेको थिएँ । किनभने एउटै दलका दुई पक्ष मिलेर निर्र्वाचन आयोगमा २०७७पुस ५ मा जुन विवादहरूको जुन शुरुवात गरेका थिए । ती विवादहरूको आधार के हो ? मूल विषय त्यो हो । त्यसलाई टेकेर निर्वाचन आयोग अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । दुवै पक्षले हामीले थाहा पाए अनुसारको प्रमाणहरू माग दाबी गरेका थिए, त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पदाधिकारीहरूको हेरफेर, कार्वाही गर्ने, अभिलेखको कुराहरू राखेर उहाँहरूले दाबी गर्नुभएको थियो ।
० निर्वाचन आयोगले निर्णय कानुन सम्मत छ हो ?
–निर्वाचन आयोगले व्यापक छलफल गर्दाखेरि विवादलाई निरुपण गर्न सक्ने अवस्था दुई वटै पक्षलाई बोलाएर गर्ने भन्दा पनि आयोगमा प्राप्त भएको दलको जुन निवेदन, दलको विधान, निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई र निर्वाचन नियमावलीलाई आधार मानेर तथा प्रचलित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरू रहेका छन् । ती सबैको आधारमा निर्णय गरेको हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले जुन माग गर्छन् त्यसकै आधारमा निर्णय गर्ने हो । न्यायिक निर्णय गर्दा माग महत्वपूर्ण कुरा हो । जुन पक्षले दाबी गर्छ त्यसमै टिकेर अहिलेसम्मको न्यायिक निर्णयहरू भएको हामी पाउँछौं । त्यसकारण राजनीतिक दलले वास्तवमा उहाँहरू फुटेको वा अलग पार्टीको रुपमा जान चाहनु हुन्छ भने उहाँहरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफालाई टेकेर अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । निर्वाचन आयोग एक्लैले त्यसको मनसाय बुझेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि देखिएन त्यहाँ ।
० नेकपाभित्र त केन्द्रीय कमिटीको बहुमतको वैधानिकता हुनुपर्ने हैन र ?
–हो, हो । सही कुरा हो । वैधानिकता दियो नि । केन्द्रीय कमिटीको दुईवटै पक्षमा थप र घट गर्ने कुराहरू र विस्तार गर्ने कुराहरूलाई निर्वाचन आयोगले इन्कार गरेर नेकपामा ४४१ केन्द्रीय सदस्यहरू रहेको ठूलो निर्णय त आयो नि । यो एउटा आधार तयार भएको छ दुवै पक्षको लागि । अब ४४१ को आधारमा उहाँहरूले दावी गरेर बढ्दाखेरि त अप्ठेरो हुने भयो । यो भन्दा अगाडि केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमत पु¥याएर गएको कुरामा उहाँहरूले जुन दफा टेक्नुपर्ने थियो त्यो नटेकेको हामीले थाहा पाएका छौं । त्यसकारण निर्वाचन आयोगलाई अलि अप्ठेरो भएको हो ।
० मान्यता खास कसलाई दिनुपर्ने हो ?
–आयोगले निर्णय दिइसकेपछि अब उहाँहरू कुन रुपले अगाडि जानुहुन्छ भन्ने हो । यो निर्णयपछि दुवै पक्ष एकै ठाउँमा बस्न सक्ने भयो भने त अति उत्तम । निर्वाचनको कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्नु प¥यो । हैन भने दुवै पक्ष फेरि गम्भीर भएर आफ्नो प्रक्रियामा गएपछि जसको पक्षमा बहुमत हुन्छ, निर्वाचन आयोगले त्यसलाई दिनुपर्ने हो । अहिलेसम्मको अभ्यास त्यही छ । कानूनले पनि स्पष्ट रुपमा बोलिराखेको छ ।
० निर्वाचन आयोगले पुरानै अवस्थामा लगेर पार्टी एक छ भन्यो हैन त ?
–हो । यसमा एउटा समस्या के छ भने यसको विवाद टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको मात्र हैन कि विवादित पक्षको पनि हो । सर्वोच्च अदालतको निर्णय पनि अहिले आउन बाँकी छ । विर्वाचनतिर नै जाने भयो भने राजनीतिक दललाई दर्ता गर्नको लागि निर्वाचन आयोगले सूचना निकाल्छ । सूचना निकालेपछि दुई वटा पक्षले यो पार्टी हाम्रो हो भनेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले कुन पक्षलाई त्यहाँ दर्ता गर्छ ?दुवै पक्ष एउटै लेटरप्याड प्रयोग गर्छन् । कसलाई मान्यता दिन्छ त्यो गम्भीर समस्याको रुपमा उत्पन्न हुन्छ ।
त्यसकारण त्योभन्दा अगाडि नै निर्वाचन आयोगले अलि प्रोएक्टिभ भएर पनि दुवै पक्षलाई विवाद समाधान गर्नका लागि अनुरोध गर्नुप¥यो । सम्वाद, छलफल गर्नुप¥यो । किनकि यो विवादमा समाधान गर्ने, न्यायिक निर्णय गर्ने कानुनी प्रमुखको रुपमा पनि निर्वाचन आयोग रहेको छ । संवैधानिक निकायको रुपमा पनि रहेको छ । उसको दायित्व पनि हो । निर्वाचन आयोगको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा परामर्श गर्ने, छलफल गर्ने लगायतका विभिन्न विषयमा उल्लेख गरिएको छ । जब निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कमिटी ४४१ कायम गरिसक्यो भने ५१ अनुसार कुन दलको सबैन्दा बढी बहुमतको एकीकरणको लागि निवेदन दिएको छ त्यो पनि कुरा आउँछ । त्यसमै विचार गरेर निर्णयतिर जान पनि सकिन्थ्यो । यी सब कुराहरू छन् हेरौं के हुन्छ ।
० आयोग अहिले मध्यमार्गी नीति अन्तर्गत चलिरहेको जस्तो लाग्छ कि ?
– निर्वाचन आयोगमध्यमार्गी भएर त हुँदैन । यो मध्यमार्गीले फेरि निर्वाचनलाई असर गर्छ । राजनीतिक दलका लागि निर्वाचन त महत्वपूर्ण कुरा हो नि । निर्वाचनमा जानका लागि बाटो त खोल्नुप¥यो । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगले स्पष्ट रुपमा निर्णय गर्नुप¥यो । अहिले गरेको निर्णयको एउटा सकारात्मक पक्ष के देखिएको छ भने केन्द्रीय कार्यसमितिको विस्तार गर्ने, केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतको आधारमा निर्णयहरू गर्ने, कार्वाही गर्ने, अनुशासनका कुराहरू गर्ने लगायतको गज्याङगुजुङ दुवै पक्षबाट भएकोमा ती सबै कुराहरूको निवारण भयो । २०७५ जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको आधारमा जति केन्द्रीय कार्यसमिति थियो, त्यसको संख्या, दुई वटा अध्यक्ष थिए, महासचिव थिए, जो अन्तरिम विधान बोलिराखेको छ त्यसको आधारमा नेकपा ‘एज इट इज’ मा रहेको छ भनी महत्वपूर्ण निर्णय गरेको म मान्छु । दुवै पक्ष फेरि निर्वाचन आयोगमा गए भने आयोगले सजिलै निर्णय गर्न सक्छ ।
० बहुमत हेर्दा त प्रचण्ड–नेपाल पक्षको बढी देखिन्छ नि, त्यतै ढल्किएला त निर्णय ?
–त्यतिबेला दर्ता गराउन जाँदा ४४१ मा जसको बहुमत छ उसैलाई दिन्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा त प्रचण्ड–नेपाल पक्षतिर नै देखिएको हो । तर के भने यो अवस्था कति दिनसम्म रहिरहन्छ त्यो भन्न सकिँदैन । विगत पनि हामीले देखेका छौं । तर के भने विवादलाई छिटो टुङ्गो लगाउनु पर्छ । ऐनको दफा ४३ देखि ४६ सम्मको आधारमा टेकेर नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनमा नटेकी निर्वाचन आयोगलाई निर्णय गर्न पनि अप्ठेरो हुन्छ । त्यसो गरिएन भने सर्वोच्च अदालतमा यो पक्षहरू जानसक्ने अवस्था हुन्छ । निर्णय प्रक्रिया लम्बिन पनि सक्छ । त्यसकारण अहिले गरेको निर्णयमा दुवै पक्ष एकै ठाउँमा बसेर सुशासन गरेर अगाडि बढ्नु अति राम्रो हो । जनताले दिएको मतलाई कदर गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । हैन भने फेरि एउटा प्रक्रियाभित्र छिरेर निर्वाचन आयोगमा जानुपर्छ ।
० विवाद भयो भने दुवै पक्षलाई नदिने सम्भावना पनि रहन्छ ?
–निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । दुवै पक्ष निर्वाचन आयोगमा गएका छन् । त्यसकारण दुवै पक्षको समस्या समाधान नगरी निर्वाचनको कार्यक्रम लिएर अगाडि बढ्न अप्ठेरो हुन्छ । निर्वाचन नै प्रभावित हुन्छ । एउटा पक्ष सरकारमा छ अर्को पक्ष सडकमा छ । यो अवस्थामा निर्वाचन आयोगले विवादको निरुपण नगरी निर्वाचनमा अगाडि बढ्दा अप्ठेरो हुन्छ ।
० निर्वाचन होला त बैशाखमै ?
–निर्वाचन आयोग भन्दा पनि बाहिरी फ्याक्टर महत्वपूर्ण पक्ष हो । अदालतको निर्णय के आउँछ त्यो महत्वपूर्ण पक्ष हो । निर्वाचन हुन्छ भनेर अहिले भन्न सकिँदैन । किनकि अदालतमा संसद विघटनको सम्बन्धमा मुद्दा, निवेदन, रिटहरू परेका छन् त्यसमाथि निर्वाचनको भविष्य निर्धारण गर्छ । सर्बोच्च अदालतको निर्णय कति छिटो आउँछ । यदि संसद पुनस्र्थापना भयो भने पनि त निर्वाचन हुँदैन नि । संसद पुनस्र्थापना नभए निर्वाचनतिर राष्ट्र जान्छ ।
० समय पुग्दैन भन्ने छ नि अब त ?
–समय पुग्छ । निर्वाचन त ६० दिनमा पनि गर्न सकिन्छ । किनकि निर्वाचन आयोगले आन्तरिक तयारी गरिराखेको छ । आवश्यक लोजिष्टिक सामग्रीहरूको लागि आयोगले आन्तरिक तयारी गरेको थाहा पाएका छौं । २०५१ सालमा ६०–६५ दिनमै निर्वाचन भएको थियो । अदालतले दिएको निर्णयपछि निर्वाचन भएको थियो ।
० सबै शक्ति निर्वाचनमा नआए के हुन्छ ?
–मुख्य विषय के हो भने निर्वाचन आयोगले सबै दललाई आव्हान गर्छ । संविधानअनुसार सबैले आउनै पर्ने हुन्छ । त्यसको विधि र प्रक्रियाहरू हुन्छ । कुन कुन दल आयो र निवेदन दियो मुख्य विषय त्यहाँ हो । त्यहाँ दर्ता खेरि नेकपाभित्रको दुवै पक्ष गयो भने त्यहाँ अप्ठेरो हुन्छ । एउटा पक्षलाई मात्र मान्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले त्योभन्दा अगाडि नै कुन पक्षलाई मान्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
