''केही दिन यता सशस्त्र प्रहरी वलमा विशिष्ट श्रेणीको पद ५ वटा थप गर्ने चलखेल भईरहेको खवरले व्यापकता पाएको छ । उक्त संगठनमा ११ वर्ष पुगेका ईन्सपेक्टरहरु डीएसपी र १२ वर्ष पुगेका सिपाही सहायक हवल्दार सम्म हुन पाएका छैनन ।''
देशको सुरक्षा व्यवस्था वारे आम नागरिको तथा सुरक्षाविदहरुको राय सुझाव नलिई हतारको कदम काम चलाउ सरकारले गर्नुपर्ने वाध्यता वा खतरा के आयो देशमा ? सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई दुरुपयोग गरी वा वहा नै आफै संलग्न रही मुख्य सचिवमार्फत गृह सचिव र आईजीलाई वाध्य वनाईनु हुदैन । एसमेन शीपवाट देश चल्नु र हतारको निर्णयले फुसर्दमा पछुताउनु र गोहीको आशु खसाल्नु वाहेक हात लाग्यो सुन्ने हुने छ । उत्तरदायी वन्नु सवैको दायित्व हो । विशेषतः फौज विना जर्णेलको आवश्यकता रहँदैन। धेरै ब्वाँसोरुपी उच्च कमाण्डरको संख्याभन्दा सिंहको हैसियतमा न्यून आवश्यक संख्याको फौजीकमान्ड श्रुंखलाहरु र पदको संख्या तय हुन अध्यन हुनुपर्दछ ।
नयाँ नेपालमा आवश्यकता छ छैन ? अध्ययन विना, फौजको संरचना तथा दरवन्दी सामान्य संगठनका जस्तो वनाई व्यक्तिगत लाभका लागि रातारात थप गर्ने प्रवृतिका पछाड़ि अकुत सम्पति आर्जनको खेल सिवाय के नै रहन्छ ।
केही दिन यता सशस्त्र प्रहरी वलमा विशिष्ट श्रेणीको पद ५ वटा थप गर्ने चलखेल भईरहेको खवरले व्यापकता पाएको छ । उक्त संगठनमा ११ वर्ष पुगेका ईन्सपेक्टरहरु डीएसपी र १२ वर्ष पुगेका सिपाही सहायक हवल्दार सम्म हुन पाएका छैनन ।
देशमा ऐतिहासिक राजनैतिक परिवर्तन भएको दशकौ हुँदासम्म कुनै अध्ययन कार्यदल वनेको छैन आवश्यक सुधार विकासका लागि । वर्तमान संविधान २०७२ अनुसार सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल केन्द्रीय शक्तिको रुपमा रहनेछ । यसको आवस्यकता वढेको छ र परिचालन पनि सोही अनुसार केद्रवाट हुने भएकोले अत्यन्तै दूरदृष्टि राखेर निर्णय लिनु उपयुक्त हुनेछ ।
आन्तरिक सुरक्षालाई समयानुकूल वनाउन २०४६ सालको आन्दोलन पश्चात पूर्व गृहसचिव वीर वहादुर शाहीको नेतृत्वमा प्रहरी सुधार आयोग, सशस्त्र प्रहरी वल गठनका लागि पूर्व गृहसचिव खेमराज रेग्मीको नेतृत्वमा कार्यदल, २०६३ को आन्दोलन पछि प्रा. डा. पूर्व न्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाको नेृत्वमा समेत उच्च समिति गठन भई अध्ययन विश्लेषण भएको ईतिहास साक्षी छ । उक्त प्रतवेदन समेतको असल पक्षहरु आजसम्म लागू नहुनुले अहिलेको चुनौती तथा कमजोरीको पुनरावृति भईरहेको छ ।
देशमा नयाँ राजनैतिक पविर्तन तथा शासन पद्धति र संरचनाको कार्यान्वयनको चरणमा भएको वेलामा पनि देशमा संघीय सुरक्षा व्यवस्थाको लागि उच्च तहको कार्यदल गठन हुन नसक्नुले सुरक्षाको अपरिहार्यतलाई अण्डरईस्टिमेट भएको स्पष्ट छ । समरण रहोस संघीयतामा शक्ति सन्तुलन र समानुपातिकाले ठूलो भूमिका खेल्दछ । भरपर्दो केन्द्रीय प्रहरी वलको अपरिहार्यता रहन्छ । केन्द्रीय प्रहरी वल नै दिगो शान्ति, प्रजातन्त्र र विकास एवं माना सुरक्षाको अनिवार्य आधारशीला हो । यसलाइ देशको समय सापेक्ष व्यवशायिक , साधन स्रोत सम्पन्न तथा उच्चमनोवलयुक्त जग वलियाृ र व्यापक भएको वल तुल्याईनु पर्दछ । विशेषतः फौज विना जर्णेलको आवश्यकता रहँदैन। धेरै ब्वाँसो रुपी उच्च कमाण्डरको संख्याभन्दा सिंहको हैसियतमा न्यून आवश्यक संख्याको फौजी कमान्ड श्रृंखलाहरु र पदको संख्या तय हुन अध्ययन हुनु पर्दछ ।
यसलाई परम्परागतको स्थानीय प्रशासन र जनपद प्रहरीको ढांचामा सुजपुझ विना अल्प सोचका आधारमा कोठे राजनीतिका तरिकामा निर्णय गर्ने हो भने सेतो हात्ति वा सेरोमोनिएल र खर्चिलो हुनेछ । सुरक्षा काम कार्वाहीलाई असरदार र व्यवशायिक वनाउनस मातहतको दरवन्दी विस्तार गरी रेस्पोन्स क्यपासिटी वनाउनु पर्नेमा माथील्लो अहोदाको विशिष्ठ श्रेणीको जर्णेल पद थप गर्ने सोचले हतारको निर्णय फुर्सदको पछुताई हुनेछ । कुनै पनि फौजी संगठनमा स्ट्राटेजीक लेभल, विजेनस वा डिर्पाटमेण्टल लेभल तथा फंगसनल लेभल विचको सन्तुलन मिलेन भने फौज सेरामोनिएल वनाउन खोज्दा उट वने जस्तो नहोस ।
वर्तमान सम्मानीय प्रधानमन्त्रीन्यूलाई प्रत्यक्ष आरोप र संका लागेको छ । कीन वहाले यस्तो गर्दै हुनु हुन्छ ? कतै अरवौको कारोवार ठेक्का पट्टा कव्जा गर्ने रणनीति तथा सशस्त्रमा विगतमा भएका कीर्ते तथा अकुत सम्पतिका पर्दा पछाडीका टाईकुनहरुलो वचाउका लागि उकासेका त छैनन ? कामचलाउ सरकारको मूल कर्तव्य र प्राथमिकता के हो ? गुणात्मक सुरक्षा फौज देशको आवश्यकता हो । यही पुष १४ गतेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशीत संघीयतामा सशस्त्र प्रहरी वल शिर्षकको लेख मार्फत समेत असरदार र मितव्यपी तथा व्यवहारिक विकल्प सहितको उदाहरण् दिदै लेख रचना प्रकाशीत भएका थिए । अध्यन होस त्यो भन्दा पनि असल , मितव्ययी तथा असरदार विकल्पको ।चेतना भया ।
