काठमाडौं । सरकारले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा पार्टीनिकट ट्रेड युनियनहरू खोल्न नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । निजामती कर्मचारीहरूमा पार्टी निकट ट्रेड युनियन खोल्न दिनु नहुने दबाब चौतर्फी परेपछि त्यो ब्यवस्था हटाएको छ । र, अब निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन(सीबीए)मात्र राख्ने ब्यवस्था ऐनमा प्रस्ताव गरिएको छ । २०६२–०६३ को आन्दोलनपछिको निजामती सेवा ऐन ट्रेड युनियनका सवालमा उदार थियो । तर अहिलेको ऐनको मस्यौदामा ट्रेड युनियनको सवालमा अनुदार नीति अपनाइएको छ । निजामती कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनका नेताहरू सरुवा बढुवाका टेण्डरमा मात्र लाग्ने गरेका गुनासा यसबीच ब्यापक आए ।
ट्रेड युनियनका नेताहरू संधै आकर्षक र कुस्त कमाइ हुने कार्यालयमा सरुवा हुन खोज्ने प्रवृत्ति विकास भयो । पर्यटन विभागबाट पाउने लियाजोन अफिसरको कोटामा पनि ट्रेड युनियनकै नेताहरूको हालीमुहाली गर्ने र ठेक्कापट्टामा समेत हावी हुन खोजेपछि ट्रेड युनियनहरूको बारेमा धेरै कोणबाट पं्रश्न उठेपछि सरकारले दल निकट ट्रेड युनियन खोल्न रोक लगाएको छ ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनाव कसरी ?
आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन यसअघि संगठनहरूबीच हुने गरेको थियो । अब प्रस्तावित ऐनमा अब राजनीतिक दल निकट संगठन खोल्न नदिने भएपछि सीबीएको चुनाव कसरी हुन्छ त ? अब ब्यक्ति ब्यक्तिबीच आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन हुने भएको छ । अर्थात् आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन प्यानल वाइज हुनेछ । यसअघि संगठन संगठनका बीचमा चुनाव हुँदा पहिलो संगठनको अध्यक्ष, दोस्रो संगठनबाट महासचिव, तेस्रोबाट सचिव हुने ब्यवस्था थियो । थे्रसहोल्ट कटाउने सबैको प्रतिनिधित्व सबीएमा हुने ब्यवस्था यसअघिको ऐनमा थियो । तर अब त्यो पार्टी निकट ट्रेड युनियनको ब्यवस्था हटाएपछि ब्यक्तिका बीचमा चुनाव हुनेछ । त्यही निर्वाचित सीबीएले कर्मचारीको हक अधिकारको सौदाबाजी गर्नेछ ।
नेकपा निकट कर्मचारी संगठन
एकता नहुँदै खारेज हुने
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको २ बर्ष ब्यतित भइसकेको छ । २०७५ जेठ ३ मा नेकपाको एकता भएको हो । दुई बर्षको अपधिमा यी दुई पार्टी निकट प्रायः सबै भातृ संगठन र पेशागत संगठनबीच एकता भइसकेको छ । तर तत्कालीन एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन र माओवादी केन्द्रनिकट राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनबीच एकता हुन सकेको छैन ।
पेशागत महासंघ एमालेको भागमा परिसकेकाले निजामती कर्मचारी संगठन र शिक्षक संगठन मध्येबाट रोजेर माओवादी केन्द्रले नेतृत्व पाउनुपर्ने सहमति भयो । तर कर्मचारी संगठन र शिक्षक संगठन दुवैका अध्यक्ष क्रमशः केदार देवकोटा र बाबुराम थापा प्रधानमन्त्री केपी ओली निकट भएकाले माओवादी केन्द्र निकटलाई दिन आनाकानी गर्दा एकता प्रक्रिया अवरुद्ध छ ।
माओवादी केन्द्र निकट कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष हरिबहादुर रावल र एमाले निकट संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाले अहिले पनि छुट्टाछुट्टै गतिविधि गर्दैआएका छन् । साविक एमालेका मन्त्री भएका मन्त्रालयमा केदार देवकोटाहरूको हैकम चल्ने गरेको छ भने साविक माओवादी केन्द्रका मन्त्री भएको ठाउँमा रावलहरूको बोलवाला चल्ने गरेको छ । दुवै अहिले पनि फरक फरक पार्टी निकट कर्मचारी संगठनका नेताकै शैलीमा काम गरिरहेका छन् ।
मन्त्रीका निजी सचिवालयमा कर्मचारी खटाउनेदेखि सरुवामा पनि एमाले कोटाबाट मन्त्री भएका मन्त्रालयमा माओवादी निकट संगठनका कोही जाँदैनन् । माओवादीको कोटामा मन्त्री भएकाहरूले देवकोटाहरूले भनेको सुन्दै सुन्दैनन् । यसरी पार्टी एक भएको २ बर्षसम्म एकता प्रक्रिया पूरा नगरेका दुवै संगठन प्रस्तावित निजामती सेवा ऐनमा भएको दलनिकट ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने ब्यवस्थाका कारण खारेज हुनेछन् ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यकाल समाप्त
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यकाल २०७७ जेठ १९ मा समाप्त भएको छ । सरकारले चाहेमा १ बर्ष कार्यकाल थप गर्नसक्थ्यो । तर सरकारले कार्यकाल थप गर्ने आवश्यकता र औचित्य देखेन । नेकपा निकट निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटा पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा नभएका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले म्यादथप नगरेको स्रोत बताउँछ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यकाल सकिएकाले नेपाली कांग्रेस निकट निजामती कर्मचारी युनियन संघले निर्वाचनको माग गरेको छ ।
ढकाल बढुवा, पोखरेललाई गुटको अड्को
आधिकारिक ट्रेड युनियन अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकाल उपसचिवमा बढुवा भएपछि ऐन अनुसार पनि उनले छाड्नुपर्ने भयो । उनले छाडेपछि कार्यकाल थप गर्दा उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेल अध्यक्ष हुने भए । पोखरेल प्रधानमन्त्री ओलीको गुटका नभएकाले पनि कार्यकाल थप नभएको चर्चा निजामती कर्मचारी बृत्तमा हुने गरेको छ । पोखरेल माधव नेपाल गुटका हुन् । ढकालले उपसचिव बढुवा भएको ३ महिनापछि आधिकारिक ट्रेड युनियन(सीबीए)को अध्यक्षबाट राजीनामा दिए ।
ढकालले २०७७ जेठको दोस्रो साता सीबीए छाडेपछि पोखरेलले कार्यवाहक अध्यक्ष भएको घोषणा पनि गरे । तर, संगठनका अध्यक्ष केदार देवकोटाले सीबीएमा कार्यवाहक अध्यक्षको प्रावधान नै नभएकाले पोखरेल स्वघोषित अध्यक्ष भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । पोखरेलका निकट कर्मचारी नेताहरूले उनलाई सामाजिक संजालमा बधाई दिए । तर, एक हप्तापछि २०७७ जेठ १९ मा सीबीएको कार्यकाल समेत प्रधानमन्त्रीले थप्न आवश्यक ठानेनन् ।
आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष जुन संगठनबाट पं्रतिनिधित्व गरेको हो, उसले छाडेपछि त्यो संगठनले मात्र अर्को अध्यक्ष पठाउन सक्छ । तर उपाध्यक्ष कार्यकारी हुने प्रावधान सीबीएको बिनियममा नभएको भन्दै देवकोटाले आपत्ति जनाएका थिए । ढकाल उपसचिव बढुवा भएपछि कार्यवाहक अध्यक्ष हुने दाउमा पोखरेल उपाध्यक्ष हुन पनि तयार भएका थिए । तर ढकाल बढुवा भएसँगै आधिकारिक ट्रेड युनियनको कार्यकाल नै सकियो । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण निर्वाचन पनि हुने संभावना पनि क्षीण छ ।
