आफ्नो पाठ घोक्नु छ–माना चामल सोहोर्नु छ

श्रीमान सम्पादकज्यू, सा“घु साप्ताहिक, काठमाडौं 
 लामो समयसम्मको खिचातानी, अनेक तिकडम पश्चात सम्पन्न हु“दै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनले स्थानीय निकायलाई अलिक फराकिलो पाराको भूमिका र अधिकारले सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । त्यो स्थानीय स्वशासन हो र ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउ“, घरमा’ पुगेको ढ्वा“ड फुक्ने गरेको पनि छ । शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्नु प्रजातन्त्रको सैद्धान्तिक आधार भएको र राज्यको प्रमुख संंवैधाकि अंगहरूबीच शक्ति पृथकीकरण गर्नुलाई पनि प्रजातान्त्रिक राज्य प्रणाली हो भनि पढाउ‘दै आएको पनि हो । यस प्रसंगमा राज्य प्रणालीमा प्रक्रियागत सुधार आउन थालेको जस्तो देखिन आउ‘छ । धेरैले त्यस प्रकारको भ्रमहरू पालेर राखेका पनि देखिन्छन् । वास्तवमा संविधानको कार्यान्वयन पक्षन राजनैतिक जटिलताले भरिएको र राजनैतिक संस्कारविहीन भएकाले समस्याहरूले जेलिन पुग्ने भएको छ । 
शाह र राणाकालदेखिनै स्थानीय तहमा स्थानीय मुखियाहरूमार्फत राज्यको उपस्थिति जनाउ‘दै आएको हो । ती मुखियाहरू जनताको टाउकोमा लौरो घुमाउने सामन्त भएता पनि केन्द्रीय सत्ताका दावेदारी हुने गर्दथे । अहिले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख दलहरूकै तावेदारीहरू स्थापित हुनु कुनै आश्चर्यको कुरै होइन । पञ्चायतकालको प्रारम्भमा स्थानीय प्रधानपञ्चमा करकापमै पारेर पनि ल्याउने गरेका हुृन् । पछि तिनै प्रधानपञ्च मतदानबाट चुनिए पनि जनप्रतिनिधिको भूमिका निभाउनुको सट्टा ठालु पल्टिने गरेका थिए । अहिले स्थानीय तहलाई ‘न्यायाधिकार’ समेत हस्तान्तरण गर्ने भएका छन् । 
 ठालु मुखियाहरूको कालमा पनि ‘पञ्चखत बाहेक’ अनेक सामाजिक झै–झगडाहरू हेर्ने(पण्डित गर्ने) र मिलाउने पनि गर्थे । त्यो न्यायिक अधिकार ठालुहरूका लागि कमाउने धन्दाको रुपमा पनि परिणत हुने गरेको थुप्रै कहावत र दस्तावेजहरूले जनाउ‘छ । मोलमोलाईमा सहमत हुन नसके तिनैले एउटा पक्षलाई बदनियतपूर्वक दोषी करार गर्दै माथिल्लो निकायलाई जाहेरी गर्ने प्रचलन नै बन्न गएको थियो । त्यस अर्थमा उनीहरू(ठालु) स्थानीय तहको ‘छोटे राजा’ नै मान्नु पर्ने स्थ्तिि नोपली समाजले भोगेकै कुरा हो । 
विकास योजना र बजेट बॉडफॉड जस्ता कुरामा पनि गाउ‘पालिकाको बहुमत पक्ष वा परिषद्ले आफ्नो एकलौटी निर्णय लागु गर्न सक्ने भएको छ । अनेक विषयमा कानुनै बनाउन पाउने अधिकार पाउने भएपछि तिनले बनाएका कानून र नियमले देशको राष्ट्रिय नीति र नियममा पनि प्रभाव पार्ने भएको छ । कानून र नियम, कर उठौती र सामाजिक न्यायमा पनि असमानता देखापर्ने निश्चित छ । अर्काेतिर नेपालको निर्वाचन बढी नै खर्चालु हु‘दै आएकोमा हाल आएर त्यो झन महंगो सावित भईसक्यो । धन्दाखोर वा गतिलो आयस्रोत नभएकाले चुनाव सपनामा पनि जित्न नसक्ने भएका छन् । त्यसकारण जितेकाहरू पनि भोलीपल्ट देखि नै विकासको बजेटमा ¥याल चुहाउने नै भए । भ्रष्टाचारलाई रोक्ने सशक्त कानूनको अभाव रहेको छ । भ्रष्टाचारीका लागि यो सुनौलो मौका सावित भएको छ । नेपालको संविधानले नेपालको कुनै नागरिकलाई धर्म, भाषा, संंस्कृति, विचार(विश्वास) र क्षेत्र(भूक्ष्ँेत्र) को आधारमा विभेद गर्ने छैन भनि घोषणा गरेको छ । बरु विभेदकारी माथि दण्डित गर्ने वाचा भने गरेको छैन । त्यसमा टेकेर स्थानीय तहका निर्णयहरू विभेदकारी पनि हुनसक्ने ठूलो सम्भावना रहेको छ । साथै त्यसमा विरोध जनाउ‘दा त्यसलाई राजनीतिकरण गर्न सिपालु भईसकेका छन् । केही विभेद झल्काउने खालको नियम पनि बनिसकेको अवस्था छ । वृद्धभत्ता पाउन ६० बर्ष र ७० बर्ष दुईथरीको मापदण्ड तोकिएका छन् । यो जातीय वा वर्गीय विषय नभई मानव जातिकै स्वभाविक प्रवृत्ति हो भनि मूर्खलाई पनि सिकाउनु पर्ने विषय होईन । 
हाल सिंहदरबारले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूलाई स्थानीय प्रशासन कसरी चलाउने भनि प्रशिक्षण दिन ठूलै खर्च गर्दैछ । साथै नमुना कानूनहरू बनाएर सुम्पिने भएको छ । एउटा कहावत छ–दशैंमा कुनै पुरेत बाहुनलाई आफ्नो सबै जजमानको श्रद्धेकर्म गर्न भ्याई नभ्याई हुन्थ्यो । उसले आफ्नो बुढो कॉधको बोझ पन्छाउन छोरालाई अ¥याउने गर्दथ्यो–फलानो फलानो यजमान कहॉ श्राद्धे कर्म सम्पन्न गर्नु । छोराले पुरोहित्या“ई सिकेको थिएन–त्यही गुनासो पोख्यो । बाबुले फेरि आदेशात्मक स्वरमा भने–‘मध्य चन्द्रिका’ पाठ गर्नु । छोराले बाबुको आदेश पालना ग¥यो । ‘मध्य चन्द्रिका’ संस्कृत व्याकरण पुस्तक थियो । नयॉ पुरोहित बन्ने उत्तराधिकार बोकेका व्राहमण कुमार भर्खर संस्कृत भाषा अध्ययन गर्दै थिए । तरपनि उसले संस्कृत भाषाको एकरत्ति पनि ज्ञान नभएका यजमानहरूका श्राद्धे कर्म सम्पन्न गर्न कथित रुपले गरेकोमा उल्टै गौरव जाग्यो । सहपाठीहरूलाई आपूmले यजमानको श्राद्धेकर्म सम्पन्न गराएका धक्कु लगाउने ग¥यो । जब सहपाठीहरूले कसरी सम्पन्न गरिस भनि प्रश्न तेस्र्याउ‘न थाले तब त्यो ब्राहमण कुमारले भन्यो–‘आफ्नो पाठ घोक्नु छ–माना चामल सोहोर्नु छ ।’ यो नेपाली उखान हो । स्थानीय निकायको ‘स्वायत्त शासन’ वा सिंहदरबारको अधिकार प्रयोग गर्ने सवाल त्यस्त–त्यस्तै हो । 
पार्टीहरूको चुनाव खर्च पारदर्शी छैन भन्ने आवाज धेरै पुरानो हो । त्यसलाई पारदर्शी बनाउन सकेका छैनन् । चुनावका लागि भनि चन्दा दिने चन्दादाताहरूलाई विजयी उम्मेद्वारहरूले अनुचित ढंगबाट ठेक्कापट्टा वा अन्य उपायबाट लाभ पु¥याउने गरेको पनि नौलो कुरो होइन । प्रमुख रुपमा त्यसमा औद्योगिक घरानाहरू पर्छन् । त्यस्तै अन्य निर्माण व्यवसायी र व्यापारीहरू पनि पर्छन् नै । ल्याटिन अमेरिकी देशहरूको कुनै पनि आम निर्वाचनहरू माफियाहरूको कालोधनबाट अछुत नरहने गरेको तथ्यांकहरू बाहिर आउने गरेका छन् । अफ्रिकी मुलुकहरूको हालत पनि त्यस्तै मानिन्छ । गरीब मुलुकका धनाढ्यहरूले गरीबकै वकालत गर्ने नेता र पार्टीहरू किन्ने गर्छन् । अनि मजदूर र किसानको सवालहरू सबै किनारा लाग्दै जान्छन् ।         –नोर्बु जिम्वा, दोलखा, हाल काठमाडौं