वीरगंज । यहाँस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख धर्मेन्द्र कर्ण र कम्प्युटर अपरेटर शेष रजाउल हकबीचको आपसी सन्जाल र आर्थिक असुलीका बारेमा गम्भीर आरोपहरू उठाइएको छ। घटनाका अनुसार, प्रमुख कर्णले शेष रजाउल हकलाई कार्यालयमा रहन र आर्थिक असुलीको काममा प्रयोग गर्दै आएको आरोप छ।
शेष रजाउल हक, जसलाई मधेश प्रदेश सरकारको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले असोज १५ गते काज फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो, अझै तीन वर्षदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंजमा अवैध रूपमा बसेका छन्। हक एक कम्प्युटर अपरेटर मात्र हुन्, तर कम्प्युटर चलाउँदैनन् र आफ्नो कार्यकक्षमा कहिले काही मात्र उपस्थित हुने गर्दछन्।
उनको मुख्य कार्य भनेको कार्यालयका बाहिरी कार्यहरू र बिचौलियासँग मिलेर सेटिङ गर्नु रहेको आरोप छ। यसरी उनले कार्यालयमा अनियमितता फैलाएका छन् र सेवाग्राहीहरूलाई गेटमै बसेर काम गर्ने गाह्रो भन्दै पैसा असुल्ने गरेका छन्।
कर्ण र हकको मिलेर कार्यालयमा अनियमित आर्थिक लेनदेनको आरोप लागेको छ। हक कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि डराउदै असुलीको काममा संलग्न गराउँछन् र कसैले विरोध गर्न खोजेमा आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर धम्की दिन्छन्।
एक कर्मचारीका अनुसार, प्रमुख कर्ण र हक बीच हरेक दिन एक घण्टा बार्ता हुने गरेको छ र काम सुरु गर्न पनि उनीहरूले एकसाथ मिलेर मात्र काम गर्न थालेका छन्।
मधेश प्रदेश सरकारको श्रम तथा यातायात मन्त्रालयले २०८१ असोज १४ मा हकको काज फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो, तर दुई महिना बितिसक्दा पनि हकले आदेशको पालना नगरी वीरगंजमै बसिरहेका छन्। यो स्थिति देखेर कार्यालयका अन्य कर्मचारीहरू चकित र निराश भएका छन्।
प्रमुख कर्णका सम्बन्धहरू पनि मधेश प्रदेशका श्रम तथा यातायात मन्त्री कौशल किशोर रायसँग रहेको भनिन्छ, जसका कारण कर्णलाई कुनै पनि कार्य गर्नमा कठिनाई नपर्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रमुख कर्ण र हकका बीचको आपसी सन्जाल र अनियमितताको कारण वीरगंजको यातायात व्यवस्था कार्यालय र सम्पूर्ण वीरगंज शहरको प्रतिष्ठामा ठूलो धक्का लागेको छ। यसबाट अन्य इमन्दार कर्मचारीहरूको मनोबल घटेको र भ्रष्टाचारको माहौल फैलिएर कार्यालयको कार्यक्षमता कमजोर भएको देखिएको छ।
कर्मचारीहरूको भनाइअनुसार, प्रमुख कर्ण र हकले अबैध आर्थिक लेनदेनमा उच्च अधिकारीहरूको सहयोग प्राप्त गरेको र सेवाग्राहीहरूबाट पैसा असुल्ने कामलाई तल्लो तहदेखि माथिसम्म पुर्याउने सामर्थ्य राखेका छन्।
यो स्थिति माथि सरकार र प्रशासनको चुप्पी र अनवज्ञा देखिएको छ, जसले कार्यालयको प्रतिष्ठामा अझै बढी असर पुर्याएको छ।
