काठमाडौं । नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई समयसापेक्ष र प्रभावकारी बनाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्ने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ ।
यसै सिलसिलामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्रस्तावित विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारी राय सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो । विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ (२) मा रहेको व्यवस्था बमोजिम कुनै पनि विधेयकको मस्यौदामा जनताको राय लिनुपर्ने प्रावधानलाई पालना गर्दै कार्यालयले यही चैत २५ गते उक्त मस्यौदा प्रकाशन गरेको हो ।
सरोकारवालाहरूले मस्यौदा अध्ययन गरी आगामी वैशाख १ गतेभित्र आफ्ना राय र सुझावहरू पेश गरिसक्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । जनता र सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त भएका सुझावहरूलाई अध्ययन गरी आवश्यकता अनुसार मस्यौदामा परिमार्जन गरिनेछ । यसरी तयार भएको अन्तिम मस्यौदा सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा पठाइनेछ र त्यहाँबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र सरकारले यसलाई संसदमा पेश गर्नेछ ।
संसदमा दफावार छलफल र पारितको प्रक्रिया सकिएपछि विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाइनेछ। राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै यसले ऐनको रूप लिनेछ र देशभर कार्यान्वयनमा आउनेछ, जसले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
