काठमाडौं । सीमावर्ती क्षेत्रमा काठ तस्करी नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले सञ्चालन गरेको निगरानी अभियान अन्तर्गत झापा र सर्लाहीबाट ८ लाख १२ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ बराबरको ३ सय ३२ क्यूफिट काठ बरामद गरिएको छ। पछिल्लो समय तराई क्षेत्रमा वनसम्पदा तस्करी बढ्दै गएको सन्दर्भमा गरिएको यो कारबाहीलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।
🔴 झापामा ७ लाख बढीको खयर काठ बरामद
झापा जिल्लाको मेचीनगर नगरपालिका–२ बाट २०८२ चैत २८ गते सशस्त्र प्रहरीले ७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको १ सय ८६ क्यूफिट खयरको गोलिया काठ बरामद गरेको हो।
बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको उक्त काठ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) बाहुनडाँगीबाट खटिएको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।
खयर जस्तो बहुमूल्य काठको अवैध संकलन तथा ओसारपसारले वन विनाश मात्र होइन, राजस्वमा समेत ठूलो क्षति पुर्याउने भएकाले यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
🔴 सर्लाहीमा ट्याक्टरसहित काठ नियन्त्रण
यसैगरी सर्लाही जिल्लाको विष्णु गाउँपालिका–२ नदियापकडीबाट २०८२ चैत २७ गते ६८ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ बराबरको १ सय ३६ क्यूफिट सिमल लगायतका गोलिया काठ बरामद गरिएको छ।
ज १ त २९४९ नम्बरको ट्याक्टरमा लोड गरी गोडैताबाट फुलपरासीतर्फ लैजाँदै गरेको अवस्थामा उक्त काठ सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बीओपी बलराले नियन्त्रणमा लिएको हो।
प्रहरीले काठसहित ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिएपछि यसमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजी र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
🔴 सीमावर्ती क्षेत्रमा तस्करीको चुनौती
तराईका सीमावर्ती जिल्लाहरूमा वनसम्पदा तस्करी पुरानै समस्या भए पनि पछिल्लो समय यसको स्वरूप अझ संगठित बन्दै गएको देखिन्छ।
विशेषगरी-
बेवारिसे शैलीमा काठ राख्ने
रातको समयमा ओसारपसार गर्ने
साना सवारी साधनमार्फत ढुवानी गर्ने, जस्ता तरिका अपनाउँदै तस्करहरूले सुरक्षा निकायलाई छल्ने प्रयास गर्ने गरेका छन्।
🔴 नियन्त्रणपछि कानुनी प्रक्रिया अघि
सशस्त्र प्रहरीले बरामद काठ तथा ट्याक्टरलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित वन कार्यालय तथा निकायमा बुझाइसकेको जनाएको छ। यससँगै, काठको स्रोत, संलग्न गिरोह र सम्भावित नेटवर्कबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
🔴 निष्कर्ष: निरन्तर निगरानी आवश्यक
वनसम्पदा जोगाउने जिम्मेवारी केवल सुरक्षा निकायको मात्र नभई राज्य र नागरिक दुवैको साझा दायित्व हो। यस्ता कारबाहीले तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुगे पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि-
👉 कडा निगरानी
👉 स्थानीय तहको सक्रियता
👉 कान”नी कडाइ, अत्यावश्यक देखिन्छ।
