काठमाडौँ, २२ वैशाख : केपी ओली सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट लगाउन नपाउने नियम बनाएपछि आन्दोलित भएका यातायात व्यबसायीविरुद्ध सरकार डेक नचल्ने बरु कडा कदम चल्ने निर्णयमा पुगेपछि आन्दोलन फिर्ताको अवस्थामा पुगेका छन्। यातायात व्यबसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मूल समितिका संयोजक योगेन्द्रनाथ कर्मचार्यको नाममा २०७५ बैशाख २२ गतेको मितिमा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, आज २०७५ बैशाख २२ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात चलाउने भएका छन्।
यातायात व्यबसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मूल समितिका संयोजक योगेन्द्रनाथ कर्मचार्य वार्ताद्वारा समस्या समाधान गर्ने भन्दै
फिर्ताको आन्दोलन घोषणा गरेका छन्। यातायात व्यबसायी महासंघ संयुक्त आन्दोलन मूल समितिका संयोजक कर्मचार्यबाट सार्वजनिक यातायात सेवालाई यथावत सुचारु गर्न सम्पूर्ण व्यवसायी, समितिहरु, प्रालिहरुलाई अनुरोध गरिएको छ। यातायात व्यबसायीहरुले बैशाख २१ गतेबाट सार्वजनिक यातायात नचलाउने, गाडीहरु ग्यारेजमा थन्क्याउने कार्य गरेपछि सरकारले कडा कदम चाल्दै आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात समितिमा रहेका ७३ जनालाई प्रहरीले बैशाख २१ गते विभिन्न जिल्लाबाट पक्राउ गरेको थियो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार पक्राउ पर्नेमा रुपन्देही जिल्लाबाट १०, सुनसरीबाट नौ, झापाबाट आठ, बाराबाट सात, लमजुङ, रौतहट र खोटाङबाट पाँच पाँच, उदयपुर, सप्तरी, मकवानपुर र काभे्रपलाञ्चोकबाट तीन तीन जना र कालीकोटबाट दुई जनालगायत छन् ।
गृहमन्त्रालयले अन्य जिल्लाबाट पनि पक्राउ परेकाको विवरण आउनेक्रम जारी रहेकाले यो संख्या बढ्नसक्ने जनाएको छ । सप्तकोशी बस व्यवसायी संघ, कोशी बस व्यवसायी संघ, मेची बस व्यवसायी संघ, सगरमाथा बस व्यवसायी संघ, चितवन यातायात बस व्यवसायी संघ, काभ्रे मिनीबस बस व्यवसायी संघ, कालिका यातायात सञ्चालक समिति, पश्चिम यातायात बस व्यवसायी समिति, कर्णाली बस व्यवसायी संघ, कर्णाली रिभर यातायातलगायत यातायात समितिका पदाधिकारी पक्राउ परेका हुन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले सवारी साधन चलाउने र एकाधिकार अन्त्यको सरकारको निर्णयमा समर्थन गर्ने कागज गरेमा मात्रै पक्राउ परेकालाई छाडिनेछ । सो कागज गर्न नमानेमा पक्राउ परेकालाई अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ अनुसार कारवाही अघि बढाइने जानकारी उनले दिएका छन्।
–––
