नेपाल फेरि एकपटक फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को “ग्रे लिष्ट” अर्थात् Increased Monitoring मा पुगेको छ। यो कुनै आकस्मिक दुर्घटना होइन, बरु वर्षौंदेखि थन्किएका चेतावनी, अपूरा सुधार र कमजोर कार्यान्वयनको संचित परिणाम हो।
एफएटिएफले २१ फेब्रुअरी २०२५ मा नेपाललाई सूचीमा राख्यो, र १३ फेब्रुअरी २०२६ को अद्यावधिक सार्वजनिक वक्तव्यसम्म पनि नेपाल त्यही सूचीमै कायम छ। यसको अर्थ स्पष्ट छ-समस्या कानुनको पानामा मात्र होइन, राज्यको कार्यक्षमता, निगरानी, अनुसन्धान, अभियोजन र सम्पत्ति जफत गर्ने व्यवहारिक सामर्थ्यमै छ।
राज्य संयन्त्रभित्र यसबारे कुनै पूर्वसंकेत थिएन भन्नु बालसुलभ बचाउ हुनेछ। यस्तो सूचीमा मुलुक पर्दा त्यो एकैदिनको निष्कर्ष हुँदैन। त्यसअघि Mutual Evaluation Report आउँछ, Follow-up Report आउँछ, कमजोरीहरू औँल्याइन्छन्, जोखिमबारे बुझाइ अपर्याप्त रहेको भनिन्छ, अनि सुधारका लागि समय दिइन्छ।
नेपालसम्बन्धी २०२३ को पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदनले नै स्पष्ट भनेको थियो-मनी लाउन्डरिङ जोखिमबारे बुझाइ “varied and developing” छ, तर आतंकवाद वित्तपोषण (TF) जोखिमबारे बुझाइ “limited” छ। त्यति मात्र होइन, उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता, बढी स्रोत, प्राथमिकता र प्रभावकारी अन्तर-निकाय सहकार्यबिना सुधार सम्भव नहुने चेतावनी पनि त्यही प्रतिवेदनले दिएको थियो।
एफएटिएफले नेपालका लागि सात बुँदे कार्ययोजना पनि प्रस्टै दिएको छ। त्यसमा मुख्यतः यिनै कुरा छन्-मनी लाउन्डरिङ र आतंकवाद वित्तपोषणका प्रमुख जोखिमबारे राम्रो बुझाइ बनाउने; वाणिज्य बैंक, उच्च-जोखिम सहकारी, क्यासिनो, बहुमूल्य धातु-पत्थर कारोबारी र रियल इस्टेट क्षेत्रमा जोखिम-आधारित निगरानी कडा बनाउने; अवैध हुण्डी/अनौपचारिक रकम स्थानान्तरणकर्तामाथि कारबाही देखिने गरी गर्ने ।
अनुसन्धान निकायको क्षमता र समन्वय बढाउने; मनी लाउन्डरिङका मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजन बढेको प्रमाणित गर्ने; अपराधबाट आएको सम्पत्ति पहिचान, रोक्का, जफत र राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउने; र लक्षित वित्तीय प्रतिबन्धसम्बन्धी प्राविधिक कमजोरी हटाउने। यो सूची पढ्दा प्रश्न उठ्छ-यीमध्ये कुनचाहिँ कुरा नेपालका जिम्मेवार निकायलाई थाहा थिएन ? समस्या ज्ञानको होइन, इच्छाशक्ति र कार्यान्वयनको थियो।
यहीँनेर ब्युरोक्रेसी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको दूरी खतरनाक रूपमा देखिन्छ। प्रशासनिक संयन्त्रले समीक्षा गरेन, जोखिम औँल्याएन, टिप्पणी उठाएन भनेर पत्याउन गाह्रो छ। बरु समस्या के देखियो भने-सुझाव निर्णयकर्तासम्म पुग्दा त्यसको वजन हरायो; निर्णयकर्ताले खतरा बुझ्नै चाहेन् वा बुझे पनि प्राथमिकतामा राखेनन्।
नेपालजस्तो देशमा फाइलको यात्रा लामो हुन्छ, तर अपराधको रकमको यात्रा झन् छिटो हुन्छ। जबसम्म राज्यको प्रतिवेदन दराजमा थन्किन्छ र अवैध धन सीमापार सहजै बगिरहन्छ, त्यतिबेलासम्म शासनको दाबी खोक्रो नै रहन्छ।
एफएटिएफको ग्रेलिष्टमा पर्नु केवल प्रतिष्ठाको धक्का मात्र होइन, आर्थिक संकेत पनि हो। यस्तो सूचीमा परेको मुलुकमाथि अन्तर्राष्ट्रिय बैंक, लगानीकर्ता र नियामक संस्थाहरू बढी सतर्क हुन्छन्। अतिरिक्त जाँच, बढेको compliance cost, कारोबार ढिलाइ, लगानीको सावधानी र देशको जोखिम छविमा गिरावट-यी सबै सम्भावित परिणाम हुन्।
एफएटिएफले ग्रेलिष्टमा परेका मुलुकमाथि अनिवार्य रूपमा “enhanced due diligence” लगाउन भनिदिँदैन, तर सदस्य मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई जोखिम-आधारित मूल्यांकन गर्न प्रोत्साहित गर्छ। त्यसैले यो सूची कागजी कलङ्क होइन; यसले अर्थतन्त्रको नसा–नसामा असर गर्न सक्छ।
नेपालको अर्को दर्पण भ्रष्टाचारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांक पनि हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको Corruption Perceptions Index 2025 मा नेपालले १०० मध्ये ३४ अंक मात्र पाएको छ र १८२ देशमध्ये १०९औँ स्थानमा छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा अंकमा सुधार छैन।
यसले के भन्छ भने-भ्रष्टाचार अन्त्य भयो भनेर राजनीतिक भाषण गर्न सजिलो होला, तर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनले त्यस्तो प्रमाण दिइरहेको छैन। भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता, कमजोर निगरानी र प्रभावशालीहरूमा कारबाहीको अभाव—यिनै कुराहरू अन्ततः एफएटिएफजस्ता निकायका मूल्यांकनसँग जोडिन्छन्।
यहाँ Doing Business Index को प्रसंग पनि उल्लेखनीय छ, तर सावधानीसाथ। विश्व बैंकले २०२१ मै Doing Business Report बन्द गरिसकेको हो, डेटा अनियमिततापछि। त्यसको ठाउँमा अब Business Ready (B-READY) ढाँचा ल्याइएको छ।
त्यसैले पुरानो Doing Business सूचकलाई आजको प्रत्यक्ष वर्तमान नाप्ने मापकका रूपमा प्रस्तुत गर्नु प्राविधिक रूपमा सही हुँदैन; तर नियामकीय वातावरण, अनुमति, दर्ता, नवीकरण, अनुज्ञापत्र, बजार प्रतिस्पर्धा र संस्थागत विश्वसनीयताबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतले देशलाई कसरी हेर्छ भन्ने बहसचाहिँ अझै उत्तिकै सान्दर्भिक छ।
अहिलेको सरकारसँग बलियो जनाधार र काम गर्ने राजनीतिक अवसर दुवै छ भन्ने दाबी गरिँदैछ। सेवा प्रवाहमा केही क्षेत्रमा तीव्रता आएको जनअनुभव पनि हुन सक्छ। तर एफएटिएफको ग्रेलिष्टबाट बाहिरिन भावनात्मक दाबीले पुग्दैन।
त्यसका लागि देखिने नतिजा चाहिन्छ-हुण्डी नेटवर्कमाथि ठूला कारबाही, जोखिमयुक्त सहकारी र क्यासिनो क्षेत्रको कडा अनुगमन, मनी लाउन्डरिङ अनुसन्धानको संख्यात्मक मात्र होइन गुणात्मक वृद्धि, ठूला माछामाथि वास्तविक अभियोजन, र अपराधबाट कमाएको सम्पत्ति राज्यले जफत गरेको ठोस उदाहरण। “फ्राइ सम बिग फिस” नारा होइन, प्रमाण चाहिने विषय हो।
जूनमा एफएटिएफको अर्को प्लेनरी बस्ने नियमित चक्र छ, किनकि एफएटिएफका पूर्ण बैठकहरू सामान्यतः अक्टोबर, फेब्रुअरी र जूनमा हुन्छन्। तर जून २०२६ को बैठकले स्वतः नेपाललाई ग्रेलिष्टबाट निकालिदिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। त्यसका लागि कार्ययोजनामा पर्याप्त प्रगति, विश्वसनीय कार्यान्वयन र आवश्यक परे on-site प्रमाणीकरणसम्मको बाटो पार गर्नुपर्छ। आशा गर्न पाइन्छ, तर आत्ममुग्धता घातक हुन्छ।
निष्कर्ष सीधा छ-नेपाल ग्रेलिष्टमा परेको कारण विदेशी पूर्वाग्रह होइन, आफ्नै घरभित्रको कमजोरी हो। अब प्रश्न “एफएटिएफ को हो ?” भन्ने होइन; प्रश्न “हामी किन तयार भएनौँ ?” भन्ने हो। देशलाई भाषणले होइन, विश्वसनीय प्रणालीले बचाउँछ। फाइलबाट फैसला, टिप्पणीबाट कारबाही, र घोषणाबाट परिणामतर्फ नलागेसम्म ग्रेलिष्ट हाम्रो राष्ट्रिय आत्मछविमाथिको कालो धब्बा नै रहिरहनेछ। जय देश।
