काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई डेपुटी गभर्नर पदमध्ये एक मात्र पदमा नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय पछाडि गहिरो रणनीतिक सोच लुकेको खुलासा भएको छ। २०८२ चैत २४ गते मन्त्रिपरिषद्ले कार्यकारी निर्देशक डा. किरण पण्डितलाई डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गरेपछि अर्को पद किन खाली राखियो भन्ने प्रश्न वित्तीय क्षेत्रमै बहसको विषय बनेको छ।
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्का एक सदस्यले साँघु न्यूज डटकमसँगको कुराकानीमा स्पष्ट पारेका छन्- “एकैपटक दुवै पद पूर्ति गर्दा भविष्यमा गम्भीर समस्या आउन सक्ने भएकाले अहिले एक पद मात्रै भरेका हौं, अर्को पद उपयुक्त समयमा पूर्ति हुन्छ।” उनका अनुसार, सरकारको यो निर्णय कुनै संयोग नभई पूर्वानुमान र जोखिम व्यवस्थापनमा आधारित रणनीतिक कदम हो।
१. वरिष्ठता विवाद टार्ने चाल
यदि एउटै दिन दुई जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गरिए, केही समयपछि स्वाभाविक रूपमा “को वरिष्ठ ?” भन्ने प्रश्न उठ्ने निश्चित थियो। राष्ट्र बैंकभित्र कार्यवाहक अधिकार, निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव, र भावी गभर्नरको दाबीसमेत वरिष्ठतासँग जोडिने भएकाले यस्तो विवादले संस्थालाई भित्रैबाट विभाजित गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
२. एकै दिन नियुक्ति, एकै दिन अवकाश-दोहोरो शून्यताको खतरा
सरकारले अर्को महत्वपूर्ण जोखिम पनि देखेको छ-एकै दिन नियुक्त भएका दुवै अधिकारी एकै दिन अवकाश हुने अवस्था।
यसले भविष्यमा फेरि दुवै पद एकैचोटि रिक्त हुने स्थिति निम्त्याउनेछ, जसले संस्थागत निरन्तरतामा बाधा पुर्याउन सक्छ। त्यसैले कार्यकाल ‘स्ट्यागर’ (अगाडि–पछाडि) गर्ने रणनीति अपनाइएको हो।
३. गभर्नर पनि रिक्त भयो भने ?-सबैभन्दा ठूलो डर
मन्त्रिपरिषद् स्रोतले औंल्याएको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष हो- यदि कुनै कारणले गभर्नर पद पनि रिक्त भयो र त्यही समयमा दुवै डेपुटी गभर्नरको पद पनि खाली भयो भने, राष्ट्र बैंक जस्तो मुलुकको मौद्रिक संरचनाको मेरुदण्ड संस्थामा पूर्ण प्रशासनिक संकट आउन सक्छ।
यस्तो अवस्था आएमा नीति निर्माण, बैंकिङ नियमन, मौद्रिक व्यवस्थापनदेखि दैनिक प्रशासनसम्म ठप्प हुने जोखिम रहन्छ। यही सम्भावित संकट टार्न सरकार ‘एकैचोटि सबै पद नभरिने’ नीतिमा गएको बुझिएको छ।
साँघु न्यूजसँग मन्त्रीको स्वीकारोक्ति
मन्त्रिपरिषद्का ती सदस्यले भने- “अगाडि–पछाडि नियुक्ति गर्दा यी सबै समस्या आउँदैनन् भन्ने ठानेर अहिले एक पद मात्रै पूर्ति गरेका हौं। संस्थालाई दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित राख्ने सोच हो।”
तर उठ्दैछन् प्रश्न पनि… सरकारको निर्णयलाई केहीले दूरदर्शी कदम भने पनि आलोचना पनि कम छैन।
राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थामा एक पद लामो समय खाली राख्नुले-
कार्यभार असन्तुलित हुने,
निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने,
नेतृत्वमा ‘ओभरलोड’ पर्ने
जस्ता समस्या आउन सक्ने तर्क विज्ञहरूले गरेका छन्।
अब अर्को नियुक्ति कहिले ?
सरकारले अर्को डेपुटी गभर्नर कहिले नियुक्त गर्छ भन्ने स्पष्ट समयरेखा दिएको छैन। यही कारण, वित्तीय क्षेत्रभित्र अर्को पद राजनीतिक सन्तुलन, शक्ति बाँडफाँट वा आन्तरिक सहमतिका लागि ‘होल्ड’मा राखिएको त होइन ? भन्ने आशंका पनि बढ्दै गएको छ।
निष्कर्ष : चाल चल्दै गरेको सरकार
डा. किरण पण्डितको नियुक्तिले तत्कालको खालीपन पूर्ति गरेको भए पनि समग्र संरचनालाई हेर्दा सरकार ‘एकैचोटि सबै कार्ड नखोल्ने’ रणनीतिमा देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकजस्तो संस्थामा स्थायित्व, निरन्तरता र शक्ति सन्तुलनको गणित मिलाउँदै सरकार अघि बढिरहेको स्पष्ट संकेत मिलेको छ।
