(विगतमा एमाले र मधेसवादी दलबीचको सम्बन्ध सुमधुर नभए पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार बनेसंगै यसमा केही बदलाबहरू आउने संकेत देखिन थालेको छ । प्रदेश २ को मुख्यमन्त्रीलाई सुरुमा समर्थन नगरेको वाम गठबन्धनले विश्वासको मत खन्याएको छ भने फोरमले सरकारमा सहभागी हुन सर्त नै राखेको छ । फोरमसंग प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर सहभागी भएको राजपाको फोरमले राखेको पछिल्लो सर्तप्रतिको धारण के हो ? के फोरम सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा राजपा पनि जाने सम्भावना रहन्छ ? यिनै विषयको वरिपरि रहेर हामीले राजपाका एकजना प्रभावशाली नेता लक्ष्मण लाल कर्णसंग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ, कुराकानीको सारसंक्षेपः सम्पादक)
० विगतमा वाम गठबन्धन विशेष गरेर एमालेसंगको तपाईंहरूको सम्बन्ध सुमधुर थिएन, तिक्त थियो । अहिले यो सम्बन्ध केही सङ्लिएको हो ?
–एमाले–माओवादीसंगको हाम्रो सम्बन्ध विगतमा जस्तो थियो, अहिले पनि उस्तै छ । हामीले मधेसी, जनजाति, थारु, मुस्लिम, महिलालगायत उपेक्षित वर्गको अधिकार संविधानमा सुनिश्चितहोस् भनेर हिजो पनि भनेका थियौं, आज पनि उसैगरी भनिरहेका छौं । त्यसकै लागि हामीले विभिन्न चरणमा आन्दोलन ग¥यौं र अहिले पनि संघर्षमै छौं । हाम्रा चासोहरू सम्बोधन भएपछि कोसंग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने निश्चित गर्नेछौं । एमालेसंगको सम्बन्ध अहिलेलाई पहिले जस्तो थियो, उस्तै छ । यसमा बदलाब ल्याउनुपर्ने कारण देखेका छैनौं ।
० फोरम–राजपा गठबन्धनका मुख्यमन्त्रीले केही दिनअघि विश्वासको मत लिंदा एमाले–माओवादीले पनि समर्थन गर्नुलाई कतिपयले सम्बन्ध सुध्रिएको रुपमा बुझेका छन् नि ?
–प्रदेश २ मा हामी दुई पार्टी संघीय समाजवादी फोरम र राजपाकै बहुमत थियो । त्यसमा एमाले, कांग्रेस र माओवादीले समर्थन गरेर थप मजबुत पारिदिऊन् भन्ने हाम्रो चाहना थियो, त्यही अनुसार कांग्रेसबाहेक दुई दलबाट समर्थन मिल्यो, यो राम्रो कुरा हो ।
० कांग्रेसचाहिं समर्थन दिन किन आनाकानी गरेको होला ?
–अब कांग्रेसले किन यस्तो निर्णय ग¥यो, त्यो त मलाई थाहा छैन । यो प्रश्न मलाई भन्दा पनि कांग्रेसकै नेताहरूसँंग राख्दा राम्रो होला ।
० एमाले–माओवादीले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीलाई गरेको समर्थनको त फोरमले स्वागत नै गरेको छ । वाम गठबन्धनलाई हेर्ने राजपा र फोरमको दृष्टिकोण अलि फरक परेको हो ?
–पहिले त हामी सबैले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने फोरम र राजपा नै अलग पार्टी हुन् । पार्टी नै अलग भएपछि दृष्टिकोण, विचार, धारणा फरक पर्नु स्वभाविक हो । अहिले भएको पनि त्यस्तै हो ।
० तर, निर्वाचनमा त तपाईंहरूले दीर्घकालीन सहकार्य गर्ने कुरा गर्नुभएको थियो नि त ?
–हो, हामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहकार्य गरेर सहभागी भएका थियौं । चुनावमा हामीले राम्रो प्रदर्शन ग¥यौं र प्रदेश २ मा सरकार समेत गठन गरेका छौं । हाम्रो सम्बन्धमा अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै दरार आएको छैन, सुमधुर नै छ । तर पार्टी अलग भएकाले यो विषयमा धारणा अलग भएको हो । यही कारण राजपा–फोरमबीच विवाद बढ्यो भनेर कसैले निष्कर्ष निकाल्छ भने त्यो तथ्य संगत हुँदैन ।
० सरकारमा सहभागी हुन फोरमले वाम गठबन्धन दलसंग राखेको सर्तप्रतिको राजपाको धारणा के हो ?
–फोरमले सरकारमा सहभागी हुन राखेको सर्तबारे हामीलाई कुनै जानकारी छैन ।
० सरकारमा सहभागी हुन वाम गठबन्धनले राजपालाई चाहिं प्रस्ताव गरेको छ कि छैन ?
–सरकारमा जाने–नजाने विषयमा हाम्रोबीचमा कुरा भएको छैन । हामीले नयाँ संविधान जारी भएदेखि नै भन्दै आइरहेका छौं कि विभेदकारी संविधान संशोधन हुनुप¥यो, यो हाम्रो पहिलो सर्त हो । हामीले उठाएका मुद्दा निमटारा नलागेसम्म त्यसै सरकारमा जाने हाम्रो अवस्था छैन । बरु हामी हाम्रा मागहरू पूरा गर्न संघर्ष गर्छौं ।
० माग पूरा गर्न संघर्ष गर्छौं भन्नुभयो । अबको संघर्षको रुप कस्तो हुन्छ, बताइदिनुहोस् न ?
–हामी अहिले पनि संघर्षमा नै छौं । सुरुदेखि अहिलेसम्म आउँदा हामीले संघर्षका अनेकरुप प्रयोग गरेका छौं । हिजो हामीले सडकबाट खबरदारी ग¥यौं, अब सदनबाट यसलाई उठाउँछौं ।
० तपाईंहरू वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुँदा दुई तिहाई पुग्छ । यसले तपाईंहरूको संशोधनलाई त बल नै पो पुग्थ्यो होला । सरकारमा गएर आफ्नो माग खुरुखुरु पूरा गराए के हुन्छ ?
–संविधान संशोधनको हाम्रो माग पूरा हुन्छ भने हामी अलग हुँदैनौं । तर यसको मतलब सरकारमा सहभागी हुनै पर्छ भन्ने होइन । हाम्रो माग पूरा गर्ने हो भने हामी सरकार बाहिरै बसेर पनि सहयोग गर्छौं ।
० देशका तीन ठूला पार्टी एमाले, कांग्रेस र माओवादीलाई हेर्ने राजपाको दृष्टिकोण के हो ?
–हाम्रो कुनै पनि पार्टीसंग झगडा र वेमेल छैन । हामी यही देशका राष्ट्रिय पार्टी भएकाले द्वेष, इष्र्या राख्न पनि हुँदैन । हामी त संविधानले अधिकार खोसेकाले मात्रै आन्दोलनमा गएका हौं, दलसंग झगडा र मतभेद भएर होइन । हामी अहिले पनि आफ्ना मागहरूमा अडिग छौं । माग पूरा हुन्छन् भने हामीलाई सहकार्य गरेर अघि बढ्न कुनै आपत्ति छैन । हाम्रो विमति एमाले–माओवादी र कांग्रेससंग भन्दा पनि संविधानमा गरिएको विभेदसंग हो ।
० केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । यो सरकारको प्राथमिकता के हुनुपर्ला ?
–पहिलो त यो सरकारले मधेसीमाथि विभेद गर्दै जारी गरिएको संविधानका असंगत प्रावधान हटाएर यसलाई साझा बनाउने प्रयत्न गर्नुपर्छ, मधेसीलाई पनि संविधान मेरो पनि हो भन्ने भावना विकास गर्न कुनै कसर बाँकी राख्न हुँदैन ।
अर्को कुरा, ‘हुमन इन्डेक्स’मा मधेस अहिले पनि पछाडि छ । यसले यो समूदायको उत्थान र विकास गर्न जरुरी छ भन्ने देखाउँदै आएको छ । बाटो, घाटो, शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था मधेसमा अझै दयनीय छ । अब बन्ने सरकारले यसको विकासमा ध्यान दिनुप¥यो ।
० वाम गठबन्धनको सरकारसंग के अपेक्षा गर्नु भएको छ त ?
–तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ, मधेसी जनता हरेक वर्ष बाढीको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । तर न पीडितले राहत पाउने गरेका छन् न त यसको दीर्घकालीन समाधानमा सरकारले नै चासो दिने गरेको छ । सरकारले यसमा आँखा चिम्लिंदा हरेक वर्ष यस्तै विपत्ति खेप्न मधेसी बाध्य छन् । वाम गठबन्धनमा बनेको सरकारले यी विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छ ।
० प्रसंग बदलौं, विगतमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले समानुपातिक सांसद् छान्दा गाईजात्रा गर्ने गरेको थियो । यसपटक राजपामा यस्तै दृश्य देखियो । समानुपातिक सांसद् छनोट यसपटक किन यतिधेरै विवादित बनेको ?
–हामीबीचमा त्यस्तो कुनै विवाद छैन । पार्टी निर्णयअनुसार नै हामीले समानुपातिक सांसद् पठाएका हौं । यसमा धेरै विवाद गरिराख्न जरुरी छैन ।
० तपाईंले यसो भनिरहे पनि शीर्ष नेताले नै नचिनेकी, राजनीतिमा कुनै योगदान नभएकी नरमाया ढकालजस्तालाई सांसद् बनाइयो भनेर आलोचना भइरहेको छ त ?
–राजपाका कुनै पनि नेताले समानुपातिक सांसद छनोटबारे विवाद गर्नुभएको मैले सुनेको छैन । जहाँसम्म नरमायाको सवाल छ, यो हाम्रो बाध्यता हो । संविधानले समावेशी प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरेको छ । यही प्रावधान अनुसार हामीले खसआर्य कलस्टरबाट एकजनालाई सांसद् नबनाइ नहुने थियो । त्यही संवैधानिक बाध्यता र परिवन्धनमा परेर हामीले ढकालको नाम छानेका हौं ।
० तर, त्यही कलस्टरमा पनि अलि योगदान दिएको, योग्य व्यक्तिलाई छान्न सकिन्थ्यो होला नि त होइन र ?
–ठूलो पार्टी भएपछि आकांक्षीहरू धेरै हुन्छन् । तर पार्टीले कम सिट पाएकाले सबैलाई पठाउन सम्भव थिएन, भएन । यस्तोमा असन्तुष्टहरूले विवाद गर्नु त्यति अस्वभाविक होइन । तर हामीले गरेको छनोटमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । बाहिर चर्चामा आएको कुरा सत्य होइन ।
० तर, मधेसकै कतिपय वुद्धिजीवीहरूले लाखौं–लाख चलखेल गरेर राजपाले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सांसद् पठायो भनिरहेका छन् । मधेसी जनताको अपमान गरेर राजपाले सांसद् किनबेच गरेको यस्तो संगीन आरोप लाग्दा राजपा जस्तो जिम्मेवार पार्टीले यसको सत्यतथ्य प्रस्ट पार्नुपर्दैन ?
–हो मैले पनि सामाजिक सञ्जालमा राजपामाथि लागेको आरोप पढेको छु, देखेको छु । यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन । मैले अघि नै भनें नि संवैधानिक प्रावधानको परिवन्धनमा परेर हामीले केही व्यक्तिलाई समानुपातिक सांसद् बनाएका हौं, यसमा आर्थिक चलखेल सलखेल केही पनि भएको छैन । यो अफबाह मात्रै हो ।
० अब अर्को विषय । ६ पार्टी मिलेर नयाँ पार्टी बनाउनु भएको थियो । अद्यपि, तदर्थवादमा चलिरहनु भएको छ । अब पदीय भागबण्डादेखि सिद्धान्तसम्मका कुरा कसरी मिलाउनु हुन्छ ?
–६ पार्टी मिलेर बनेको हाम्रो पार्टी राजपाले कामचलाउ ६ सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल बनाएका थियौं । बहु अध्यक्ष पद सिर्जना गर्नु राम्रो नभए पनि हामी त्यही आधारमा चलिरहेका छौं । संगठन सुदृढीकरण जुन गतिमा हुनुपर्ने हो त्यो पनि भइरहेको छैन । हामीले पार्टी एकता गर्दा १ वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनेर सम्झौता गरेका थियौं, त्यही अनुरुप अब महाधिवेशन गरेर सबै कुरा मिलाउनुपर्छ ।
० महाधिवेशनचाहिं कहिले गर्नुहुन्छ त ?
–हामीले ६ पार्टी एक गर्दा नै भनेका थियौं कि १ वर्षभित्रमा महाधिवेशन गरेर पार्टीलाई एउटा रफ्तारमा अघि बढाउनेछौं । त्यसैले वैशाखमा कुनै पनि हालतमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।
० वैशाख आउन अब करिब डेढ महिना मात्रै बाँकी छ । तर तयारी केही देखिंँदैन । कसरी होला र वैशाखमा महाधिवेशन ?
–वैशाखमा जुनसुकै हालतमा पनि महाधिवेशन गर्नुपर्छ । यसलाई पर धकेल्नु भनेको हामीलाई नै घाटा हो । त्यसैले महाधिवेशनमा केन्द्रित भएर अघि बढ्न राजपाले अब बियालो गर्न हुँदैन ।
