काठमाडौं, फागुन २४ \\ द्वन्दकालमा भएका मानवताविरुध्दका अपराधहरुको बिषयमा सम्बोधन गर्न नेपालले चासो नदिएको भनेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषदको बैठकमा प्रतिवेदन पेश भएको छ।
कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशहरुको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आइसिजे) ले नेपालको सर्वोच्च अदालतले ३ बर्षअघि गरेको फैसलालाई अवज्ञा गरिएको, बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद राखिएको र पीडितहरुलाई आयोगमा समावेश नगरिएको टिप्पणी गरेको छ।
हरेक पाँच वर्षमा हुने मानव अधिकार आवधिक समीक्षा बैठकमा समेत नेपालको द्वन्दकालीन मुद्दाको विषयमा धेरै देशले आवाज उठाएका थिए। यस वर्षको परिषद् बैठकमा समेत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले द्वन्दकालीन मुद्दाबारे प्रश्न उठाएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका साथै अन्य दातृ निकायले नेपालको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगलाइ मान्यता दिएका छैनन्।
उनीहरुले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्ने र ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुनुपर्ने माग गरेका थिए। ऐन संशोधन गर्नू भनी सर्वोच्चले आदेश जारी गरेको पनि ३ बर्षभन्दा बढी भैसकेको छ।
२६ फेब्रुअरीबाट शुरु भएको परिषदको बैठक २३ मार्चसम्म चल्नेछ।
