निर्वाचन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको अपरिहार्य र विकल्पहीन प्रक्रिया हो । जनमतबाट मात्र शासकले वैधानिकता पाउ“छ आवधिकरुपमा, प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा । त्यसैले निश्चित र संविधानले तोकेको समयमा निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । निर्वाचन कर्मकाण्डी नहोस्, सुरक्षित तथा भयरहित वातावरणमा अनि विवेक र मान्यताबाट निर्देशित भई हरेक योग्य नागरिकले मतदान दिन पाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा हुनुको अर्थ शासनमा नागरिक सर्वाेच्चता सुुनिश्चित गर्नु हो । जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि थलो या संस्थाप्रति सरकारको उत्तरदायित्व सुनिश्चित गरिनुको पछाडिको उद्देश्य पनि त्यही हो ।
नेपालीको संविधान २०७२ अन्तर्गत पहिले प्रान्तीय र संघीय संसदको निर्वाचन मुलुकको दैलोमा आइपुगेको छ । निर्वाचन आयोगले पटक पटक निर्वाचनको सुनिश्चितताबारे आश्वासन दि“दै आएको छ । तर, त्यो आश्वासन यथार्थको चौघेरामा कति विश्वसनीय छ, त्यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पनि हुनैपर्छ । निर्वाचन प्रक्रिया या मनोनयन शुरु भए यता संसद अस्तित्वविहीन बन्न पुगेको छ । सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने संसद अनुपस्थित हु“दा सरकारले अपारदर्शी र मनपरी निर्णय लिन पाउ“छ कि पाउ“दैन र त्यस्ता निर्णयले निर्वाचन प्रक्रियामा कस्तो भूमिका खेल्छन्, देखिने या नदेखिनेगरी, ती विषयबारे निर्वाचन आयोग र सचेत नागरिक उदासिन रहनुहुदैन । अहिले त्यस्तो उदासिनता व्याप्त रहेको देखिन्छ । केही उदाहरण प्रस्तुत गर्न सकिन्छ त्यसबारे अझ स्पष्ट छन् ।
२०७४ कात्तिक २७ गते सोमबार उर्जामन्त्रीले एउटा निर्णय लिए, १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको निर्माणमा चिनिया“ गेजुवा कम्पनीले पाएको ठेक्का रद्द गर्ने । पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वको सरकार(कांग्रेस–माओवादी) मा उर्जामन्त्री रहेका जनार्दन शर्माले हतार र अपारदर्शीरुपमा अढाई खर्बभन्दा बढी रुपैया“को उक्त परियोजना गेजुवालाई सुम्पेका थिए निर्माणार्थ ।
त्यस पछिको देउवा सरकारले पनि त्यो निर्णयलाई निरन्तरता दियो संसद अस्तित्वमा रहदासम्म–तर, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरिएका कमल थापाले उक्त परियोजना रद्द गर्दा यसले दुईवटा प्रश्न उब्जाएको छ । पहिलो के थापा मात्र स्वच्छ छविका मन्त्री हुन्, विगत दुई सरकारमा ? दोस्रो, नया“ निर्वाचन तथा सरकार गठनभन्दा तीन साता अघि यो निर्णय लिनु पछाडि अरु केही उद्देश्य त छैन ? खासगरी जलस्रोत परियोजना ठेक्कापट्टा नाजायज र अपारदर्शी आयस्रोतका स्रोत हुन् । यो हतारमा कुनै ठेक्का बिचौलिया र गेजुवाको प्रतिद्वन्द्वी पक्षको भूमिका छ कि छैन ? यदि त्यसमा पैसाको चलखेल रहेछ भने त्यसको उपयोग होला कि नहोला निर्वाचनमा ? त्यसैले सम्भवतः निर्वाचन आयोगले यसलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णय भनेर बस्न मिल्दैन ।
वाम गठबन्धनले निर्वाचन जितेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दावेदार केपी ओलीले, आफ्नो सरकार बनेमा यो निर्णय बदर हुने स्पष्ट गरेका छन् । त्यस्तै भयरहित वातावरणमा निर्वाचन होला त या डर, धम्की र प्रलोभनका औजारहरु झुण्डिन थालेका छन् प्रचारको यो क्रममा ?
माओवादीका जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनः त्यस्तै कांग्रेस र एमालेका अन्य नेताहरुमाथि पनि असफल आक्रमणहरु भएका छन् । निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारहरुलाई आफ्नो सुरक्षाप्रति सतर्क हुन आग्रह गरेको छ । राज्यका सुरक्षा निकायहरुको जिम्मा के ? त्यसबारे सरकार र आयोग मौन छन् ।
नागरिकले आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्ने परिस्थिति सामान्य छैन । यस बीच निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वारहरुबाट भइरहेका हदबन्दीभन्दा बढीका खर्चबारे छानबिन गर्न राज्यका सम्बन्धित निकायहरुलाई आग्रह गरेको छ, त्यो ‘निर्देशनात्मक’ देखिदैन । यदि पैसा र प्रलोभनले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्छ भने संविधानको मान्यता पराजित हुन्छ । निर्वाचन भनेको जसरी पनि सम्पन्न हुनु र संसद उभिनु हैन । अहिलेका प्रवृत्तिहरु त्यो कर्मकाण्डबाट मात्र निर्देशित देखिन्छ ।
